रेल बजट 2013-14: किसे क्या मिला?

रेल मंत्री पवन बंसल ने मंगलवार को रेल बजट में 67 नई एक्‍सप्रेस गाड़ि‍यां चलाए जाने का ऐलान किया. उन्होंने कहा कि 26 नई पैसेंजर सेवाएं, 8 डेमू सेवाएं और 5 मेमू सेवाएं चलाई जाएंगी. 57 गाड़ि‍यों के चालन का विस्‍तार किया जाएगा.

पवन बंसल ने अपने बजट भाषण में कहा कि 24 गाड़ि‍यों के फेरे बढ़ाए जाएंगे. रेल मंत्री ले कहा 2013-14 में मुंबई उपनगरीय नेटवर्क में प्रथम एसी ईएमयू रेक की शुरुआत करना, मुंबई में 72 और कोलकाता में 18 अतिरिक्‍त सेवाएं शुरू करना उनकी प्राथमिकता में शामिल है. कोलकाता में 80 और चेन्‍नई में 30 सेवाओं में कोचों की संख्‍या 9 कार से बढ़ाकर 12 कार की गई है.

अब तक का उच्‍चतम योजना परिव्‍यय (63.363 करोड़ रुपये) किया गया है. 500 किलोमीटर नई लाइन और 750 किलोमीटर लाइन का दोहरीकरण का लक्ष्य है. कर्मचारियों के क्‍वार्टरों के लिए निधि आबंटन बढ़ाकर 300 करोड़ रुपये किया गया है.

1.52 लाख पद भरे जाएंगे
इस वर्ष 1.52 लाख रिक्‍त पद भरे जाएंगे, जिसमें से 47 हजार रिक्तियां कमजोर वर्गों तथा विकलांग व्‍यक्तियों के लिए निर्धारित की गई हैं. 25 स्‍थानों पर रेल संबंधी व्‍यवसाय में युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी. राजीव गांधी खेल रत्‍न और ध्‍यानचंद पुरस्‍कार विजेताओं को मानार्थ कार्ड पास की सुविधा उपलब्‍ध कराने की बात बजट में की गई है.

स्‍वतंत्रता सेनानियों के पासों का तीन वर्ष में एक बार नवीकरण किया जाएगा. रेल टैरिफ प्राधिकरण की स्‍थापना के लिए प्रस्‍ताव तैयार किया गया है. संवर्धित आरक्षण शुल्‍क को समाप्‍त किया गया है. इस वित्त वर्ष के लिए सकल बजट सहायता 26,000 करोड़ रुपये तय की गई है.

रेल संरक्षा निधि 2 हजार करोड़ रुपये है. आंतरिक संसाधनों के लिए 14 हजार 260 करोड़ रुपये का लक्ष्य है. ईबीआर में बाजार से ऋण 15,103 करोड़ रुपये, ईबीआर पी पी पी के लिए 6,000 करोड़ रुपये का प्रावधान है.

बजट के अन्य मुख्य बिंदु
संसद के मॉनसून सत्र और शीतकालीन सत्र में अनुदानों की पूरक मांगे प्रस्‍तुत नहीं की गई.
3,000 करोड़ रुपये के ऋणों का पूर्ण भुगतान किया गया.
347 परियोजनाओं को सुनिश्चित वित्‍त पोषण के साथ प्राथमिकता.
परिचालन की दृष्टि महत्‍वपूर्ण परियोजनाओं और अंतिम चरण वाली परियोजनाओं के लिए उदार वित्‍त पोषण प्राप्‍त करना.
प्रतिबद्ध देनदारियों को पूरा करने के लिए नए फंड–डेट सर्विस फंड की स्‍थापना.
चल स्‍टॉक के अनुरक्षण और ईधन खपत में कुशलता लाने के लिए कठोर लक्ष्‍य निर्धारित करना.
12वीं योजना के अंतिम वर्ष में 30,000 करोड़ रुपये के निधि शेष के सृजन के लिए लक्ष्‍य निर्धारित करना.
कर्मचारियों के क्‍वार्टरों के लिए निधि आबंटन बढ़ाकर 300 करोड़ रुपये किया गया है.
सभी मंडल मुख्‍यालयों पर अकेली रहने वाली महिला रेल कर्मचारियों के लिए हॉस्‍टल सुविधाओं की व्‍यवस्‍था करना.
सभी ऐसे शहरों में जहां अस्‍पताल या तो सीजीएचएस के साथ या रेलवे के साथ पैनलबद्ध हों वहां आरईएलएचएस के लाभार्थियों को मेडिकल इमरजेंसी के समय इलाज की सुविधा प्रदान करना.
रेलवे सुरक्षा बल के कर्मियों के बैरकों की स्थिति में सुधार लाना.
लोको-पायलटों को तनाव न हो इसके लिए लोकोमोटिव कैबों में वाटर क्‍लोसेट्स और एयर कंडीशन की व्‍यवस्‍था करना.
इस वर्ष 1.52 लाख रिक्‍त पद भरे जाएंगे, जिसमें से 47,000 रिक्तियां कमजोर वर्गों तथा विकलांग व्‍यक्तियों के लिए निर्धारित की गई हैं.
25 स्‍थानों पर रेल संबंधी व्‍यवसाय में युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा.
रेल संबंधित इलैक्‍ट्रॉनिक टेक्‍नालॉजी में प्रशिक्षण देने के लिए नागपुर में एक बहु-विभागीय प्रशिक्षण संस्‍थान की स्‍थापना की जाएगी.
एम. फिल और पीएचडी स्‍तरों पर भारतीय रेल से जुड़े मुद्दों पर अध्‍ययन और शोध करने के लिए छात्रों को प्रोत्‍साहित करने हेतु राष्‍ट्रीय विश्‍वविद्यालयों में पांच फैलोशिप दिए जाएंगे.
कार्बन फुटप्रिंट घटाने के लिए रेल से संबंधित अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए टेरी (TERI) में पीठ की स्‍थापना.
रेलवे की टीमों ने 2012 में 9 राष्‍ट्रीय प्रतियोगिताएं जीती.
रेलवे खेल-कूद संवर्धन बोर्ड को ‘राष्‍ट्रीय खेल प्रोत्‍साहन पुरस्‍कार- 2012’ से सम्‍मानित किया गया.
राजीव गांधी खेल रत्‍न और ध्‍यानचंद पुरस्‍कार विजेताओं को मानार्थ कार्ड पास की सुविधा उपलब्‍ध कराना, जो फर्स्‍ट क्‍लास/सेकंड एसी में यात्रा के लिए मान्‍य होगा.
ओलंपिक पदक विजेताओं एवं द्रोणाचार्य पुरस्‍कार विजेताओं को राजधानी/शताब्‍दी गाड़ि‍यों में यात्रा कर करने के लिए मानार्थ कार्ड पास प्रदान किया जाएगा.
खिलाड़ि‍यों को दिए गए सभी कार्ड पासों, जिनमें वे राजधानी/शताब्‍दी गाड़ि‍यों में यात्रा कर सकते हैं, पर अब उन्‍हें दुरंतो गाडि़यों में भी यात्रा करने की अनुमति होगी.
महावीर चक्र, वीर चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, बहादुरी के लिए राष्‍ट्रपति पुलिस पदक और पुलिस पदक के विजेता, यदि अविवाहित हो तो उनके मरणोपरांत उनके माता-पिता को प्रथम श्रेणी/द्वितीय एसी में वैध मानार्थ कार्ड पास की सुविधा प्रदान करना.
पुलिस पदक विजेताओं को वर्ष में एक बार राजनधानी/शताब्‍दी गाड़ि‍यों में द्वितीय एसी में एक साथी के साथ यात्रा के लिए मानार्थ कार्ड पास की सुविधा प्रदान की जाएगी.
स्‍वतंत्रता सेनानियों के पासों का तीन वर्ष में एक बार नवीकरण किया जाएगा.
रेल टैरिफ प्राधिकरण की स्‍थापना के लिए प्रस्‍ताव तैयार किया गया है और इस पर अंतर-मंत्रालय स्‍तर पर परामर्श किया जा रहा है.
फ्रेट टैरिफ के संबंध में ईंधन समायोजन घटक (एफएसी) से संबद्ध संशोधन 1 अप्रैल, 2013 से लागू किया जाएगा.
सुपरफास्‍ट गाड़ि‍यों के लिए पूरक प्रभार, आरक्षण शुल्‍क, लिपिकीय प्रभार, रद्दकरण प्रभार तथा तत्‍काल प्रभार में मामूली वृद्धि की गई है.
संवर्धित आरक्षण शुल्‍क को समाप्‍त किया गया है.