नई सरकार अपने बड़े विनिवेश कार्यक्रम की शुरुआत सितंबर में इस्पात कंपनी सेल की 5 फीसद हिस्सेदारी बिक्री से करेगी. उसके बाद ओएनजीसी व सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली कंपनियों मसलन ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी), पावर फाइनेंस कारपोरेशन (पीएफसी) व एनएचपीसी का विनिवेश किया जाएगा.
सेल की शेयर ब्रिकी के लिए विनिवेश विभाग इस माह के अंत तक सिंगापुर, हांगकांग, अमेरिका, ब्रिटेन व यूरोप में रोड शो की शुरुआत करेगा.
एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि विदेशी की भांति घरेलू रोड शो भी महत्वपूर्ण हैं. इनको पूरा होने में सामान्य तौर पर एक माह का समय लगता है. वित्त वर्ष 2014-15 के बजट में विनिवेश से 43,425 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा गया है. इसमें से 30 प्रतिशत विनिवेश (18,000 करोड़ रुपये) ओएनजीसी की 5 फीसद हिस्सेदारी बिक्री से आने की उम्मीद है. इसके अलावा कोल इंडिया में 10 प्रतिशत हिस्सेदारी का विनिवेश हो सकता है. इससे सरकार को 23,000 करोड़ रुपये तक मिल सकते है.
मौजूदा 85 रुपये प्रति शेयर के मूल्य पर सेल के 5 प्रतिशत विनिवेश यानी 20.65 करोड़ शेयरों की बिक्री से सरकार को 1,800 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है.