बिजली उपकरणों के आयात पर शुल्क लगे: देशमुख

भारी उद्योग मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को आयातित बिजली उपकरणों पर बचाव शुल्क समेत 14 फीसदी तक का शुल्क लगाने का सुझाव दिया है ताकि मुख्य तौर पर चीनी सामानों की बाढ़ से घरेलू उद्योग की रक्षा की जा सके.

भारी उद्योग मंत्री विलासराव देशमुख ने कहा ‘इस देश (भारत) को डंपिंग ग्राउंड की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है. हमने वित्त मंत्री से निवेदन किया है कि वह 10 फीसदी का सीमा शुल्क और चार फीसदी का विशेष अतिरिक्त कर (आयातित उत्पादों पर) लगाएं ताकि स्थानीय कंपनियों की रक्षा की जा सके.’ उन्होंने कहा कि आयात में विशेष तौर पर चीन से आयात में बढ़ोतरी के कारण घरेलू कंपनियां विशेष तौर पर भेल प्रभावित हो रही है.

देशमुख ने कहा कि वित्त मंत्रालय ने अपील की है कि 26 फरवरी का पेश किए जाने वाले बजट में शुल्क लगाने के प्रावधान पर विचार किया जाए. योजना आयोग ने चीन से आयातित होने वाले बिजली के उपकरणों के आयात के असर के आकलन के लिए अध्ययन शुरू किया है.

भेल के एक अधिकारी ने कहा कि विदेशी आपूर्तिकर्ता को स्थानीय कंपनियों के मुकाबले फायदा होता है क्योंकि वृहत बिजली नीति में आयातित बिजली उपकरणों पर शुल्क शून्य रखा गया जबकि घरेलू कंपनियों को विभिन्न किस्म के कर और शुल्क अदा करने होते हैं.