आर्थ‍िक सलाहकार कमेटी की बैठक: इकोनॉमी की हालत सुधारने को बनाया 10 मुद्दों का एक्शन प्लान

डगमगाती अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार कमेटी का गठन किया था. आज उसकी पहली बैठक हुई. बैठक के बाद आर्थिक सलाहकार कमेटी ने कहा कि IMF का प्रोजेक्शन पहले भी गलत होता रहा है. IMF ग्लोबल पैरामीटर के आधार पर आकलन करता है, हमारा काम करने का तरीका अलग है.

कमेटी ने कहा कि हमने उन मुद्दों पर चर्चा की जिन्हें पीएम की ओर से हमारे पास भेजा गया. लेकिन हम खुद भी मुद्दों पर चर्चा करेंगे, हम सिर्फ पीएम को ही अपनी चिंताएं बताएंगे. हमारा लक्ष्य इकोनॉमी की ग्रोथ को बढ़ाना है, जिसका मतलब हमें उसपर कड़ी नज़र रखनी होगी.

बिबेक देबरॉय ने कहा कि हमारे सामने बड़ी चुनौती है कि अगले बजट के लिए क्या सलाह दें. पहली बैठक में हमने 10 कोर सेक्टरों को चुना है, जिनपर डिटेल रिपोर्ट तैयार की है. हमारा मकसद सिर्फ पीएम को सलाह देने का है. हम एक बार फिर नवंबर में बैठक करेंगे. जिन सेक्टरों को चुना गया है वो हैं...

- इकोनॉमिक ग्रोथ

- जॉब क्रिएशन और ग्रोथ

- इनफॉर्मल सेक्टर

- मौद्रिक नीति

- इंस्टीट्यूशन ऑफ इकोनॉमिक गवर्नेंस

- खेती

- सोशल सेक्टर 

जॉब क्रिएशन के मुद्दे पर कमेटी का कहना है कि लेबर ब्यूरो और कॉर्पोरेट की ओर से जो आंकड़े जारी किए जाते हैं वह सही ग्रोथ नहीं बता पाते हैं. ये जॉब मार्केट की सिर्फ 1-1.5% ग्रोथ बता पाते हैं. हम असली रिपोर्ट NSS से मांगेंगे, NSS के पास अभी 2010-11 का डाटा है. लेकिन हमें 2018 का नए डाटा का इंतजार है. कमेटी अगले 6 महीने में कुछ प्राथमिकता तय करेंगी जिनपर काम कर ग्रोथ की रफ्तार बढ़ाई जा सके.

बैठक के बाद तय हुआ है रतन वताल सेकेट्ररी ऑफ द ग्रोथ के तौर पर काम करेंगे. बैठक में वित्त मंत्रालय के सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यणम ने भी प्रेजेंटेशन दी. आशिमा गोयल ने टेक्निकल इनपुट्स पर बात की.

इस कमेटी में कुल पांच सदस्य है. कमेटी का चेयरमैन अर्थशास्त्री बिबेक देबरॉय को बनाया गया है. नीति आयोग के सदस्य बिबेक देबरॉय के अलावा इस बैठक में सुरजीत भल्ला, रातिन रॉय, आशिमा गोयल और नीति आयोग के मुख्य एडवाइज़र रतन वताल शामिल हुए.

गौरतलब है कि नोटबंदी और जीएसटी जैसे कदमों के बाद वित्त वर्ष 2017-18 की पहली तिमाही में गिरी जीडीपी के आंकड़ों ने मोदी सरकार को बैकफुट पर धकेल दिया है. विपक्ष के साथ-साथ घर में से भी सरकार के खिलाफ आवाज उठी थी. इस कमेटी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि किस तरह आंकड़ों को सुधारा जाए.

बीजेपी के दिग्गज यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी ने नोटबंदी, जीएसटी को अर्थव्यवस्था के गिरने का कारण बताया था. हालांकि, पीएम मोदी ने खुद एक कार्यक्रम में कहा था कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अर्थव्यवस्था मजबूत है.