यूरोजोन की ग्रीस राहत पैकेज पर 17 घंटों तक चली मैराथन बैठक के बाद सोमवार को सभी सदस्य देशों ने ग्रीस के पक्ष में सहमति बना ली है. इस सहमति के बाद अब ग्रीस को यूरोजोन से बाहर निकलने के कयासों को नकार दिया गया है.
यूरोग्रुप के प्रेसिडेंट डोनाल्ड टस्क के मुताबिक सभी सदस्यों ने ग्रीस को ईएसएम प्रोग्राम (यूरोपियन सिक्योरिटी मेकैनिज्म) के तहत बेलआउट पैकेज को मंजूर करते हुए वित्तीय सहायता के साथ-साथ कड़े आर्थिक सुधारों के लिए अपनी सहमति दे दी है.
सरकार की संपत्ति नीलाम कर होगा कर्ज का भुगतान
यूरोपियन कमीशन के प्रमुख जीन-क्लॉड जंकर ने कहा कि सोमवार की सहमति के बाद अब ग्रीस को यूरोजान से बाहर नहीं किया जाएगा. यूरोजोन के अधिकारियों के मुताबिक इस सहमति के लिए ग्रीस के प्रधानमंत्री एलेक्सिस शिप्रास ने जर्मनी द्वारा की जा रही मांग कि ग्रीस सरकार की जब्त संपत्ति को नीलाम कर कर्ज का भुगतान किया जाए. हालांकि यूरोजोन के अधिकारियों ने हुए समझौते के ब्यौरे को साझा करने से मना कर दिया है.
गौरतलब है कि ग्रीस सरकार की लगभग 50 बिलियन यूरो की जब्त संपत्ति को जर्मनी की मांग के चलते एक ट्रस्ट के अधीन कर दिया जाएगा और इसकी निलामी से आने वाली रकम सीधे कर्ज के भुगतान के काम आएगी.
ग्रीस की वामपंथी सरकार पर खतरा
ग्रीस में मौजूदा स्थिति को देखते हुए जानकारों का मानना है कि इस समझौते के लिए प्रधानमंत्री शिप्रास की जर्मनी के कड़े नियमों पर सहमति देने के बाद देश की वामपंथी सरकारी के गिरने का नया खतरा पैदा हो गया है. लिहाजा, प्रधानमंत्री शिप्रास को जल्द से जल्द ग्रीस संसद से कई महत्वपूर्ण कानूनों को पास कराना होगा जिससे देश को दिवालिया होने से बचाया जा सके. इसके साथ ही शिप्रास को यूरोजोन नेतृत्व समेत प्रमुख कर्जदाताओं से अगले तीन साल के लिए नए कर्ज पर प्रभावशाली बातचीत करनी होगी.