मोदी सरकार का आखिरी साल, जानें कैसा रहा इकोनॉमी का हाल

फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के समाप्‍त होने में अब चंद दिन बचे हैं. इस साल सरकार को आर्थिक मोर्चे पर काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा. इस साल तमाम कोशिशों के बाद भी टैक्‍स कलेक्‍शन टारगेट से दूर रहा तो वहीं जीडीपी और औद्योगिक उत्पादन के आंकड़ों ने भी सरकार को निराश किया. हालांकि इस दौरान कुछ अच्‍छी खबरें भी मिलीं. आइए जानते हैं कि इस फाइनेंशियल ईयर में 6 मोर्चों पर भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था की क्‍या स्थिति रही.

1. टैक्‍स कलेक्‍शन के आंकड़े

फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में डायरेक्‍ट टैक्‍स कलेक्‍शन निर्धारित लक्ष्य से 15 फीसदी कम है. टैक्‍स कलेक्शन का लक्ष्य 12 लाख करोड़ रुपये रखा गया था लेकिन 23 मार्च तक 10,21,251 करोड़ रुपये ही एकत्र किए गए हैं. यह बजट लक्ष्य का 85.1 फीसदी है. इसी तरह इनडायरेक्‍ट टैक्‍स के तहत जीएसटी कलेक्‍शन भी लक्ष्‍य से दूर रहा. चालू वित्त वर्ष में जीएसटी कलेक्‍शन फरवरी तक 10.70 लाख करोड़ रुपये हुआ है. सरकार ने चालू वित्त वर्ष में जीएसटी संग्रह लक्ष्य में संशोधन करते हुए इसे 13.71 लाख करोड़ रुपये से घटाकर 11.47 लाख करोड़ कर दिया है.

2. जीडीपी के आंकड़े

भारत की आर्थिक विकास दर चालू वित्तवर्ष 2018-19 में सात फीसदी रहने का अनुमान है जो पिछले वित्तवर्ष की आर्थिक विकास दर 7.2 फीसदी से कम है. बीते महीने केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ)  के मुताबिक 2018-19 की तीसरी तिमाही में जीडीपी विकास दर 6.6 फीसदी रही, जबकि दूसरी तिमाही में 7 फीसदी और पहली में 8 फीसदी थी.  वहीं चौथी तिमाही के आंकड़े अप्रैल में आने की उम्‍मीद है. इसके अलावा, सकल मूल्यवर्धित (जीवीए) विकास दर पिछले वित्तवर्ष के 6.9 फीसदी के मुकाबले घटकर 6.8 फीसदी रहने का अनुमान है. बता दें कि जीवीए में टैक्‍स शामिल होते हैं लेकिन अनुदान नहीं.  

3. औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े  

हाल ही में जारी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) के आंकड़ों के मुताबिक औद्योगिक उत्पादन (आईआईपी) की वृद्धि दर जनवरी महीने में धीमी पड़कर 1.7 फीसदी रह गई. एक साल पहले यानी जनवरी, 2018 में औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर 7.5 फीसदी रही थी. इस तरह देखा जाए तो आईआईपी में पिछले एक साल में भारी गिरावट आई है. चालू वित्त वर्ष की अप्रैल से जनवरी अवधि में औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर 4.4 फीसदी रही है जो इससे पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में औसतन 4.1 फीसदी रही थी.

4. राजकोषीय घाटा के आंकड़े  

टैक्स कलेक्शन कम होने से चालू वित्त वर्ष 2018-19 (अप्रैल-मार्च) के शुरुआती 11 महीनों में भारत का राजकोषीय घाटा बजटीय लक्ष्य का 134.2 फीसदी हो गया है। महालेखा नियंत्रक (सीजीए) के आंकड़ों के अनुसार, पिछले वित्त वर्ष के शुरुआती 11 महीनों में राजकोषीय घाटा उस साल के लक्ष्य का 120.3 फीसदी था। सरकार का कुल खर्च फरवरी तक 21.88 लाख करोड़ (बजट अनुमान का 89.1 फीसदी) और कुल प्राप्तियां 13.37 लाख करोड़ रुपये (बजटीय अनुमान का 73.4 फीसदी) रहीं। वित्त वर्ष 2017-18 की समान अवधि में यह बजटीय अनुमान का 79.1 फीसदी था।  वित्त वर्ष 2019-20 में राजकोषीय घाटा 7.04 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है जो सकल घरेलू उत्पाद का 3.4 फीसदी है.

5. भारत के कर्ज के आंकड़े

बीते दिसंबर महीने में वित्‍त मंत्रालय के सरकार कर्ज प्रबंधन की एक रिपोर्ट आई थी. रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर के अंत तक सरकार पर कर्ज में इजाफा हुआ है. जून 2018  के अंत तक 79.8 लाख करोड़ रुपये कर्ज था लेकिन यह सितंबर 2018 तक बढ़कर 82 लाख करोड़ रुपये हो गया. सिर्फ 3 महीने में सरकार पर 2.2 लाख करोड़ रुपये कर्ज बढ़ गया है. हालांकि भारतीय कंपनियों का विदेशी कर्ज फरवरी महीने में 9 फीसदी घटकर 2.81 अरब डॉलर पर आ गया.

6. विदेशी निवेश के आंकड़े    

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) ने मार्च में अभी तक घरेलू पूंजी बाजारों बाजारों मे 38,211 करोड़ रुपये का निवेश किया है. विश्लेषकों ने कहा कि वैश्विक स्तर पर विभिन्न केंद्रीय बैंकों के मौद्रिक नीति रुख में बदलाव की वजह से एफपीआई निवेश बढ़ा है. इसके अलावा आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2018-19 की पहली तीन तिमाहियों में कुल प्रत्‍यक्ष विदेशी निवेश पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 3 फीसदी गिरावट के साथ 46.62 अरब डॉलर रहा. वहीं दिसंबर 2018 को समाप्त 9 महीने की अवधि में दिल्‍ली में 8.3 अरब डॉलर मूल्य का एफडीआई आया. वित्त वर्ष 2018-19 के अप्रैल-दिसंबर में आए एफडीआई में सिंगापुर प्रमुख स्रोत रहा.