गैस मूल्य पर पहला विरोध, गुजरात सरकार की कंपनी ने मांगी ऊंची दर

नए गैस मूल्य को लेकर विरोध का पहला संकेत मिला है. गुजरात सरकार की कंपनी जीएसपीसी ने अपने केजी बेसिन गैस क्षेत्र के लिए बाजार मूल्य की मांग की है और कहा कि उसे ऐसी दर पर ईंधन बेचने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता जो उत्पादन लागत से कम है.

सरकार द्वारा 18 अक्टूबर को गैस मूल्य में बढ़ोतरी के फैसले की घोषणा के कुछ दिन बाद गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कार्प (जीएसपीसी) ने पेट्रोलियम मंत्रालय को पत्र लिखा और और बंगाल की खाड़ी में उत्पादन के लिए तैयार दीन दयाल (पश्चिम) क्षेत्र के लिए बाजार निर्धारित दर की मांग की. सरकार ने गैस मूल्य 4.2 डॉलर प्रति इकाई से बढ़ाकर 5.61 डॉलर प्रति इकाई करने की घोषणा की है.

कंपनी ने पत्र में कहा उत्पादन लागत (जिसमें उत्खनन, विकास और उत्पादन लागत शामिल है) से कम कीमत पर गैस बेचकर जीएसपीसी को ऐसा नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता जिसकी भरपाई नहीं हो सकती.

गुजरात सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी ने पिछले साल एक बाजार फार्मूला तय किया था जिसके तहत कच्चे तेल की मौजूदा कीमत 80 डॉलर प्रति बैरल के आधार पर मूल्य करीब 10.5 डॉलर प्रति एमएमबीटीयू (10 लाख ब्रिटिश थर्मल यूनिट) बैठती है. भारत में बहुत अधिक प्राकृतिक संसाधन नहीं हैं और ज्यादातर भंडार बहुत गहरे पानी, गहरे समुद्र और उच्च दबाव- उच्च ताप वाले क्षेत्रो में है जहां खोज के बाद गैस क्षेत्र के विकास के लिए उल्लेखनीय पूंजी निवेश की जरूरत होती है.

जीएसपीसी ने कहा कंपनी ने इस आधार पर इन क्षेत्रों में बहुत पूंजी लगाई है कि उसे बाजार निर्धारित मूल्य पर प्राकृतिक गैस का विपणन करने की स्वतंत्रता होगी जो नेल्प अनुबंध की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है. जीएसपीसी को नई उत्खनन लाइसेंस नीति (नेल्प) के तीसरे दौर में यह गैस क्षेत्र मिला था जो 2003 में एनडीए सरकार ने पेश किया था. गैस क्षेत्र की खोज 2005-06 में की गई थी.

इनपुटः भाषा