पीएम नरेंद्र मोदी के स्टार्टअप्स अभियान के सामने हैं ये पांच बड़ी चुनौतियां

देश में नया कारोबार सुगम बनाने और युवा उद्यमियों को इसके लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रधामनंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को 'स्टार्टअप इंडिया' अभियान की शुरुआत कर दी. प्रधानमंत्री ने इसके लिए अगले चार साल में 10 हजार करोड़ रुपये का फंड बनाने की घोषणा की. इसमें हर साल 2500 करोड़ रुपये का फंड स्‍टार्टअप्‍स को दि‍ए जाएंगे.

उन्होंने लाइसेंस-परमिट राज से इस कोशिश को दूर रखने का भी भरोसा दिलाया और कहा कि स्टार्टअप से होने वाला लाभ तीन साल तक कर मुक्त रहेगा. प्रधानमंत्री ने इंस्पेक्टर कल्चर से भी मुक्ति की व्यवस्था बनाने का भरोसा दिलाया. लेकिन क्या पीएम के इन वादों से भारत के वर्क कल्चर में एकाएक बदलाव संभव है? क्योंकि एक्शन प्लान अपनी जगह है, लेकिन भारत में स्टार्टअप अभियान के रास्ते की पांच बड़ी चुनौतियां भी हैं:

1. सरकारी विभागों का वर्क कल्चर
हालांकि, प्रधानमंत्री स्टार्टअप के लिए लाइसेंस-परमिट राज को खत्म करने की घोषणा कर रहे हैं लेकिन भारत में सरकारी कार्यालयों में फाइलें पास कराना इतना आसान नहीं होता. इसके अलावा तमाम तरह की मंजूरियां हासिल करना भी उद्यमियों के लिए यहां काम करने में सबसे बड़ी मुश्किल साबित होती रही हैं. एक्शन प्लान के बारे में जानकारी देते हुए पीएम ने कहा कि स्टार्टअप के लाभ पर 3 साल तक न तो टैक्स देना होगा और न ही कोई अधि‍कारी जांच के लिए आएगा.

2. टैक्स ढांचा
हालांकि, स्टार्ट इंडिया कार्यक्रम के दौरान वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संकेत दिए कि स्टार्टअप्स के लिए टैक्स ढांचा अलग हो सकता है. पहले से ही देश में करों को सरल बनाने के लिए लाए जाने वाले जीएसटी विधेयक को लेकर सियासी गतिरोध जारी है. ऐसे में ये कहना मुश्किल ही होगी कि सरकार स्टार्टअप के लिए अलग से कानूनी ढांचा प्रस्तुत कर पाएगी और अगर ऐसा होता भी है तो इसमें कितना समय लगेगा ये भी एक चुनौती होगी.

3. फंड रेजिंग
पीएम ने कहा कि हमारे देश में आइडियाज की कोई कमी नहीं है और हम युवाओं की क्षमता का पूरा इस्तेमाल करेंगे. हालांकि, इस दिशा में फंड की कमी बड़ी चुनौती साबित हो सकती है. सरकार ने अगले चार साल में इसके लिए 10 हजार करोड़ रुपये का फंड बनाने की घोषणा की है. इसमें हर साल 2500 करोड़ रुपये का फंड स्‍टार्टअप्‍स को दि‍ए जाएंगे. लेकिन क्या ये फंड देश की इतनी बड़ी युवा आबादी की जरूरतों को पूरा कर पाएगी?

भारत में सीड फंडिंग का कल्चर भी अब तक विकसित नहीं हो पाया है. जिन आइडियाज को सही फंडिंग की आवश्यकता होती है, उन्हें वह नहीं मिल पाता. सरकार की ओर से मिलने वाला अनुदान स्टार्टअप्स को बढ़ाने में अहम भूमिका निभा सकता है, लेकिन इतना ही काफी नहीं है. भले ही सरकार ने लोन वगैरह की स्कीमों को लॉन्च किया है, लेकिन यह विचार करने की जरूरत है कि क्या इतना ही काफी है.

4. रोजगार के मोर्चे पर
पीएम ने स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम का एक्शन प्लान सामने रखते हुए कहा कि देश के युवाओं को जॉब सीकर की मानसिकता से निकालकर जॉब क्रिएटर बनाने पर फोकस होगा. ये संभव भी है क्योंकि अमेरिका में 70 पर्सेंट नौकरियां स्टार्टअप्स के जरिए ही निकली हैं. लेकिन भारत की शैक्षिक व्यवस्था और रोजगार तक पहुंचने के साधनों में इसके लिए बड़े बदलाव की जरूरत होगी और ये बात इतनी जल्दी कर पाना संभव नहीं दिख रहा.

5. फोकस एरिया में बदलाव जरूरी
तकनीक के अलावा स्किल डवलपमेंट पर भी खास फोकस रखना होगा. अब तक सीधे तौर पर चल रही भारतीय व्यवस्था में तकनीकी आधारित कई स्टार्टअप्स पहले ही काम कर रहे हैं. लेकिन जमीनी तौर पर काम करने वाले स्टार्टअप्स जैसे कृषि, जैव तकनीकी और अन्य के लिए युवाओं का स्किल डिवेलपमेंट करना होगा. ऐसे में इन क्षेत्रों के लिए स्किल डवलपमेंट अभियान चलाने पर सरकार को खास ध्यान रखना होगा. वरना जमीनी स्तर पर इसका लाभ पहुंचने में लंबा समय लग जाएगा.

अच्छी बात
भारत 4,200 एंटरप्राइजेज के साथ दुनिया में तीसरे स्थान पर है. भारत सिर्फ अमेरिका और ब्रिटेन से ही स्टार्टअप्स के मामले में पीछे है. दुनियाभर के निवेशक और वेंचर कैपिटलिस्ट भारत को स्टार्टअप्स की शुरुआत के लिए सबसे अच्छे डेस्टिनेशन के तौर पर देख रहे हैं. सरकार इस दिशा में तेजी से बदलावों को अपनाते हुए देश के बुनियादी विकास से युवा शक्ति को साथ ही निवेश को जोड़ सकती है. भारत की युवा आबादी और वृहद संसाधन इसमें ऊर्जा भरने का काम कर सकते हैं.