सरकार की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण या डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर (डीबीटी) योजना के तहत सरकार बैंकों का कमीशन दोगुना कर 2 फीसदी करने जा रही है. वित्त मंत्रालय व्यक्तिगत लाभार्थियों को बैंकों द्वारा स्थानांतरित की जाने वाली कुल राशि का 2 फीसदी बैंकों को कमीशन के रूप में देने की प्रक्रिया को अंतिम रूप दे रहा है.
वित्त मंत्रालय में संयुक्त सचिव (वित्तीय समावेशी और मुख्य सतर्कता अधिकारी) अनुराग जैन ने फिक्की के एक कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये कहा, ‘कमीशन का मुद्दा अंतिम चरण में है. जल्द ही बैंकों को 2 फीसदी कमीशन का आदेश जारी किया जाएगा.’
फिलहाल बैंकों को इसके लिए 1 फीसदी कमीशन दिया जाता है.