विपक्ष को GST चीयरलीडर नहीं बना रही सरकार: निर्मला सीतारमन

आजतक जीएसटी मिडनाइट कॉन्क्लेव के अहम सत्र में केन्द्रीय मंत्री निर्मला सीतारमन ने जीएसटी से जुड़े कई अहम मुद्दों पर अपनी बात कही. इस सत्र का संचालन इंडिया टुडे टीवी के मैनेजिंग एडिटर राहुल कंवल ने किया. राहुल ने सबसे निर्मला से जीएसटी की तैयारी पर सवाल किया जिसके जवाब में कहा कि यह इतना व्यापक और अहम सुधार है कि एक झटके में पूरी तैयारी के साथ इसे लागू करना बड़ी चुनौती है.

निर्मला सीतारमन ने कहा कि जीएसटी के प्रावधानों को बहुत सोच समझ के किया गया है. लोग पहले पेपर, पेन से करते हैं अब वे सब ऑनलाइन करेंगे. आप सबकुछ ऑफलाइन कीजिए, जब आपको लगे कि सबकुछ पक्का हो गया है तो फिर उसे आप फाइनल एंट्री कीजिए. इस दौरान भी एंट्री प्री-व्यू का टाइम है. हमने ऐसे सिस्टम बनाएं हैं जिसके बारे में आप पूछ सकते हैं. सब जगह डबल चेक के ऑप्शन हैं.

घाटा होने पर की जाएगी भरपाई

उन्होंने बताया कि राज्यों को घाटा होने पर भरपाई के लिए मुआवजा मिलेगा इसलिए वे सपोर्ट कर रहे हैं. फेल होगा तो केंद्र पर सारी जिम्मेदारी आएगी? पूरी प्रक्रिया एक दशक से चल रही है. सबने कई बार इस पर बात की है. रेट पर बात की है. राज्य ने अपना सहयोग दिया है. पीएम मोदी ने इसलिए सबका शुक्रिया किया है, कब तक हम वे, हम, उनका, अपना करते रहेंगे. हमको इससे बाहर निकलना होगा. सबको इससे लाभ मिलेगा.

विपक्ष से बात के लिए तैयार है हम

विपक्ष के विरोध पर सीतारमन ने कहा कि सरकार उन्हें चीयरलीडर्स बनने के लिए नहीं कह रही है. हम चाहते हैं कि वे सभी कार्यक्रम में हिस्सा लें. अगर कई भी दिक्कते हैं, तो हम उस पर बात करेंगे. एक साल से काउंसिल मीटिंग में बात हुई है. रेट पर लगातार बात हुई है. हमने सेक्टर वाइज उद्योग से बात की. टेक्साइटल सेक्टर की समस्याओं को इन्हीं मीटिंग में खत्म किया गया. जीएसटी लागू होने तक इस पर बात की. 20 लाख से कम के कारोबार पर हमने छूट पहले ही दे रखी है. उससे ज्यादा पर हम मुआवजा भी दे रहे हैं. वीमेंस हाइजीन प्रोडक्ट पर, टैक्स का विरोध हुआ. पर सेल्फ हेल्प ग्रुप बना रहे हैं, वे इसका लाभ ले सकते हैं.

जीएसटी पर वॉर रूम बनाया गया है

सीतारमन ने बताया कि वॉर रूम बनाया गया हैं. ये व़ॉर रूम जिला स्तर पर लोगों की मदद करने के लिए तैयार है. वहीं सरकार लगातार सोशल मीडिया और मेल पर सवाल पूछ रही है. उन्हें सवाल का जवाब भी मिल रहा है. जटिल मुद्दों को हम काउंसिल को भी ट्रांसफर कर रहे हैं. जो असल समस्याएं होंगी उन्हें काउंसिल के पास ट्रांसफर किया ही जाएगा.