सरकारी परियोजनाओं के लिए कर कम करने पर जीएसटी परिषद करेगी विचार

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने तेलंगाना सरकार को आश्वस्न दिया कि सार्वजनिक परियोजनाओं पर कर ढांचा कम करने के मुद्दे पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद विचार करेगी.

तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के कार्यालय से जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, रक्षा मंत्रालय का भी प्रभार संभाल रहे जेटली नए सचिवालय के निर्माण एवं सड़कों के चौड़ी करने के लिए रक्षा विभाग की जमीन राज्य सरकार को हस्तांतरित करने पर भी सहमत हुए हैं.

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बता दें कि राव ने शनिवार को दिल्ली में जेटली से मुलाकात की. जेटली ने मुख्यमंत्री को सूचित किया है कि नए सचिवालय के निर्माण के लिए केंद्र सरकार बिसन पोलो ग्राउंड तथा करीमनगर एवं मेढचल राजमार्गों के चौड़ीकरण के लिए जरूरी जमीन राज्य सरकार को देने को तैयार हैं. वित्त मंत्री ने मुख्यमंत्री को इस बात का भी आश्वासन दिया है कि जीएसटी परिषद अगली बैठक में सरकारी परियोजनाओं के मामले में कर ढांचा को कम करने पर विचार करेगी.