शिक्षा-स्वास्थ्य GST से बाहर, फिर भी महंगी हुई पढ़ाई और इलाज

क्या जीएसटी पर कांग्रेस खलनायक बन गई है. देश एक गंभीर दौर से गुजर रहा है. एक टैक्स प्रणाली को बदल कर नई टैक्स प्रणाली को लागू किया जा रहा है. पुरानी प्रणाली की तरह नई प्रणाली का मकसद भी सिर्फ टैक्स वसूलने का है. ऐसे में केन्द्र सरकार इसे आजादी के जश्न की तरह क्यों मना रही है? यह सवाल कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने GST मिडनाइट कॉन्क्लेव के मंच पर मोदी सरकार से पूछा ह. 

वहीं मोदी सरकार ने दावा किया है कि जीएसटी से नये भारत का उदय होगा. केन्द्र सरकार ने ट्वीटर का सहारा लेते हुए बताया है कि उसे उम्मीद है कि जीएसटी से आने वाले दिनों में देश की अर्थव्यवस्था को फायदा होगा. सरकार ने दावा किया है कि जीएसटी से ये बदलाव देखने को मिलेंगे. #GSTforNewIndia

क्यों जरूरी था GST?

मोदी सरकार ने साफ किया है कि उसने क्यों तुरंत जीएसटी को लागू करने का फैसला लिया है. सरकार के मुताबिक जीएसटी लागू होने के बाद 5 अहम

1. पूरे देश को एकीकृत बाजार बनाने के लिए (कॉमन नेशनल मार्केट).

2. VAT  की खामियों को दूर करने के लिए GST हुआ लागू, आसान और डिजिटल होगा कारोबारी टैक्स देना.

3. जीएसटी से पूरे देश में एक समान टैक्स दर व्यवस्था लागू हो जाएगी.

4. जीएसटी से देश में उत्पाद और सेवाओं पर कर कम होंगे जिससे सस्ती दरों पर बाजार में सामान को बेचा जा सकेगा.

5. देश में टैक्स ढ़ांचे का विस्तार कर सरकार की कमाई में इजाफा करना और टैक्स चोरी रोकने के लिए कारोबार का डिजिटल आंकड़ा एकत्र करना.

केन्द्र सरकार के मुताबिक जीएसटी से होने वाले इन बदलावों से नए भारत का उदय होगा. प्रधानमंत्री मोदी पहले भी न्यू इंडिया की बात कह चुके हैं. वहीं मनीष तिवारी ने सवाल उठाया है कि सरकार जीएसटी के बाद कारोबार में होने वाले बदलाव के चलते एकत्र होने वाले नए आंकड़ों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है?

शिक्षा-स्वास्थ्य GST से बाहर

केन्द्र सरकार ने आम आदमी के लिए इन दो अहम सेवाओं को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा है. इन दोनों सेवाओं पर सरकार टैक्स नहीं लेगी. लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जीएसटी लागू होने के बाद देश में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं महंगी नहीं होंगी.

भारत में इन दोनों सेवाओं में बड़े सुधार की जरूरत है. जहां केन्द्र सरकार की कोशिश देश में शिक्षा के स्तर में सुधार करने की चुनौती है वहीं उसे देश की बदहाल स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने की कवायद करनी है. लिहाजा, इन दोनों क्षेत्रों में बड़े निवेश की जरूरत के साथ-साथ इन क्षेत्रों को भी बाजार के हवाले करने की जरूरत है. ऐसे में जीएसटी लागू होने के बाद दोनों क्षेत्रों में कारोबारियों की लागत में इजाफे की उम्मीद है. ऐसे में देश में बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं महंगी हो सकती हैं.

शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं महंगी?

टैक्स सुधार का असर शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में कारोबार कर रही कंपनियों पर पड़ेगा. स्कूल के लिए कागज, किताब, कंप्यूटर इत्यादि के साथ-साथ अस्पताल में एक्स-रे और अन्य मशीनों के साथ-साथ दवा बनाने वाली कंपनियां टैक्स के दायरे में होंगी. लिहाजा, इन क्षेत्रों में कीमतों में इजाफे से स्कूल में शिक्षा और अस्पताल में इलाज कराना महंगा हो जाएगा.

लिहाजा, मोदी सरकार को मनीष तिवारी के सवाल के जवाब के अलावा यह भी साफ करना होगा कि क्या देश में शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में भी सबसे बड़े सुधार की जरूरत है? यदि सरकार ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूलना चाहती है और आने वाले दिनों में शिक्षा और स्वास्थ्य मंहगा हो जाएगा तो क्या देश में उतकृष्ठ शिक्षा के साथ-साथ बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएंगी? आम आदमी के लिए न्यू इंडिया बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के जरिए उदय हो सकता है.