मोदी सरकार ने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी के एक साल पर जश्न मनाया तो जीएसटी लागू करने में अहम भूमिका निभाने वाले वित्त मंत्री अरुण जेटली और पूर्व यूपीए सरकार में वित्त मंत्री रहे पी चिदंबरम के बीच सोशल मीडिया पर नोकझोक देखने को मिली.
कांग्रेस पर निशाना साधते हुए अरुण जेटली ने कहा कि मोदी सरकार ने राज्यों के बीच सामंजस्य बैठाते हुए देश में जीएसटी लागू करने में सफलता हासिल की. जेटली ने दावा किया कि मोदी सरकार की सबसे बड़ी सफलता यही है कि उसने देश के सभी राज्यों को जीएसटी लागू करने के लिए तैयार कर लिया वहीं पूर्व की कांग्रेस सरकार इसे लागू कर पाने में पूरी तरह से विफल रही है.
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जेटली के इस बयान पर पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम में कहा कि कांग्रेस जिस एक कारण से अपने कार्यकाल के दौरान जीएसटी को लागू नहीं कर सकी वह है विपक्ष में बैठी बीजेपी का विरोध. चिदंबरम ने कहा कि बीजेपी के विरोध के चलते जीएसटी पर मई 2014 तक सर्वसम्मति नहीं बन सकी. वहीं 2014 के बाद बनी बीजेपी सरकार ने कांग्रेस ने इस आर्थिक सुधार को लागू कराने में अहम भूमिका अदा की. जेटली के बयान पर चिदंबरम ने ट्वीट का सहारा लेते हुए अपना पक्ष रखा.
गौरतलब है कि जीएसटी के एक साल के जश्न के दौरान लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए देश को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने दावा किया कि जीएसटी को लागू कर लेना ही मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है. मोदी सरकार ने इस आर्थिक सुधार के लिए देश के सभी राज्यों को एक मंच पर एकत्र करने में सफलता पाई है और इससे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का नया अध्याय शुरू हुआ है.
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अपने संबोधन के दौरान अरुण जेटली ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का प्रस्ताव कि वह एक टैक्स दर वाला जीएसटी देखना चाहते हैं वह पूरी तरह से अस्वाभाविक है. भारत में इसे लागू करना संभव नहीं है. ऐसा महज उन देशों में किया जा सकता है जहां पूरी जनसंख्या एक जैसे आय वर्ग में आती है.इसके अलावा अरुण जेटली ने जीएसटी के एक साल के मौके पर फिर से एक फेसबुक पोस्ट लिखते हुए जहां जीएसटी की सफलता का दावा किया वहीं कहा कि कांग्रेस द्वारा तैयार किया गया जीएसटी इस देश में कभी सफल नहीं हो सकता था. हालांकि जीएसटी के एक साल के मौके पर पी चिदंबरम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा कि बीजेपी सरकार द्वारा लागू किया गया जीएसटी अपने प्रत्येक स्वरूप में गड़बड़ी के साथ था. चिदंबरम ने कहा कि बीजेपी सरकार को जीएसटी लागू करने की इतनी जल्दी थी कि उसने खुद अपने प्रमुख आर्थिक सलाहकार की टैक्स दरों पर सलाह को नजरअंदाज कर दिया जिससे जीएसटी को लागू करने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा.