भारत के लाखों आईटी प्रोफेशनल की तरफ से लिए जाने वाले H1-B वीजा में बदलाव को लेकर अमेरिका ने अपना रुख साफ किया है. उसने कहा है कि इस वीजा को जारी करने के नियमों में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है.
अमेरिका और भारत के बीच अगले सप्ताह नई दिल्ली में 2+2 बैठक होनी है. इससे पहले ट्रंप प्रशासन ने H1-B वीजा को लेकर यह बयान जारी किया है. नई दिल्ली में होने वाली इस बैठक में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज वीजा का मुद्दा उठा सकती हैं.
सुषमा स्वराज ने पिछले महीने राज्यसभा में इस संबंध में अमेरिका के सामने भारत का पक्ष रखने की बात कही थी. उन्होंने कहा था, ''हम इस मुद्दे को अलग-अलग मंचों पर औपचारिक रूप से उठा रहे हैं. हम लोग इस पर व्हाइट हाउस, अमेरिकी राज्यों के प्रशासन और सांसदों से बात कर रहे हैं.''
सुषमा ने इस दौरान बताया था कि 6 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाली बैठक में भी H1-B वीजा का मुद्दा उठाया जाएगा. उन्होंने कहा था कि हम बैठक में इस मुद्दे को विनम्रता से उठाएंगे.
अमेरिकी प्रशासन के एक अधिकारी ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर कहा, '' भारत के पास इस बैठक में वीजा मुद्दे पर कुछ कहने का नहीं रह जाएगा. क्योंकि इस वीजा की नीतियों में कोई बदलाव नहीं किया गया है.''
अधिकारी ने बताया कि 'ट्रंप प्रशासन की तरफ से जो कार्यकारी आदेश जारी किया गया है. उसमें यहां काम करने के लिए अमेरिकी वीजा कार्यक्रम की बड़ी पैमाने पर समीक्षा करने के आदेश दिए गए हैं.''
उन्होंने बताया कि वीजा समीक्षा करने का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि इससे अमेरिका के कर्मी और उन्हें मिलने वाला वेतन प्रभावित ना हो.