सुस्‍त पड़ी देश की GDP की रफ्तार, नेपाल-बांग्‍लादेश से भी पीछे हैं हम

बीते शुक्रवार को केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने अप्रैल-जून तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के आंकड़े जारी कर दिए हैं. इन आंकड़ों से पता चलता है कि देश की आर्थिक विकास की दर घटकर 5 फीसदी रह गई है. करीब 7 साल में भारत के विकास दर की यह सबसे सुस्‍त रफ्तार है. अहम बात यह है कि जीडीपी के मामले में हम बांग्‍लादेश और नेपाल से पीछे हैं. लेकिन चीन हमारी तुलना में आगे है. आइए दुनिया के कुछ बड़े देशों की जीडीपी का हाल जानते हैं..       

किस देश का क्‍या हाल

- बांग्‍लादेश की जीडीपी 7.90 फीसदी रही.  

- नेपाल की जीडीपी 7.10 फीसदी पर है.

- चीन की जीडीपी ग्रोथ 6.2 फीसदी रही जो उसके 27 साल के इतिहास में सबसे कम है.

- हंगरी और मलयेशिया की जीडीपी क्रमश : 4.90 फीसदी है.

- यूक्रेन और पोलैंड की जीडीपी क्रमश: 4.60 फीसदी और 4.50 फीसदी है.    

- अमेरिका की जीडीपी ग्रोथ 2.30 फीसदी रही है.

- UAE की जीडीपी 2.20 फीसदी और साउथ कोरिया की जीडीपी 2.10 फीसदी पर है.    

-ऑस्‍ट्रेलिया और ईरान की जीडीपी क्रमश: 1.80 फीसदी है.

- सऊदी अरब और स्विट्जरलैंड की जीडीपी 1.70 फीसदी है.

- फ्रांस की जीडीपी 1.40 फीसदी की दर से बढ़ रही है.

- जापान और ब्रिटेन की जीडीपी क्रमश: 1.20 फीसदी की दर से ग्रो कर रही है.

( साल 2018-2019 तक के ये आंकड़े https://tradingeconomics.com/ से लिए गए हैं. )

यहां बता दें कि हर देश के जीडीपी को तय करने का पैमाना अलग होता है. भारत में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी सीएसओ उत्पादन और सेवाओं के मूल्यांकन के लिए एक आधार वर्ष यानी बेस ईयर तय करता है.

ग्राफिक्‍स में देखें भारत की जीडीपी

क्‍या है जीडीपी और आप कैसे होते हैं प्रभावित

दरअसल, सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) किसी भी देश की आर्थिक सेहत को मापने का सबसे अहम पैमाना होता है. जीडीपी किसी खास अवधि के दौरान देश के भीतर वस्तु और सेवाओं के प्रोडक्‍शन की कुल कीमत है. भारत में जीडीपी की गणना हर तीसरे महीने यानी तिमाही आधार पर होती है.

अगर जीडीपी का आंकड़ा बढ़ता है तो इसका मतलब यह होता है कि देश की विकास की रफ्तार ट्रैक पर आगे बढ़ रही है. वहीं अगर ये आंकड़े लगातार कम होते हैं तो देश के लिए खतरे की घंटी होती है. जीडीपी कम होने की वजह से लोगों की औसत आय कम हो जाती है और लोग गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं. इसके अलावा नई नौकरियां पैदा होने की रफ्तार भी सुस्‍त पड़ जाती है. यहां बता दें कि सरकारी संस्था CSO ये आंकड़े जारी करती है.