India Today e-Conclave: पीयूष गोयल ने बताया- कैसे और क्यों बनेगा आत्मनिर्भर भारत?

• इंडिया टुडे के ई-कॉन्क्लेव में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल
• उन्होंने बताया आत्मनिर्भर भारत क्या होगा और यह कैसे बनेगा
• उन्होंने इस मसले पर इंडस्ट्री जगत के कई दिग्गजों से किया संवाद

अब आखिर ऐसा क्या हो गया है कि भारत के लिए इस आर्थिक संकट के दौर में भी आत्मनर्भिर बनने का अवसर है? भारत यह लक्ष्य कैसे हासिल कर सकता है? इंडिया टुडे ई-कॉन्क्लेव के जम्प स्टार्ट ​सिरीज में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इस पर प्रकाश डाला. उन्होंने इंडस्ट्री जगत के कई दिग्गजों ने संवाद किया.

इस सत्र का संचालन इंडिया टुडे टीवी के न्यूज डायरेक्टर राहुल कंवल ने किया. केंद्रीय मंत्री के साथ संवाद करने वाले कॉरपोरेट जगत के दिग्गजों में कोहलबर्ग क्रेविस रॉबर्ट्स ऐंड कंपनी (KKR) के पार्टनर ऐंड सीईओ संजय नायर, फीडबैंक इन्फ्रा ग्रुप के चेयरमैन विनायक चैटर्जी, जेएसडब्लू के चेयरमैन और एमडी सज्जन जिंदल, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप इंडिया के चेयरमैन जन्मेजय सिन्हा शामिल थे.

भारत आत्मनिर्भर कैसे बन सकता है, इस सवाल पर पीयूष गोयल ने कहा, 'पिछले 6 साल में भारत ने खुद को नए सिरे से खोजने की एक तेज यात्रा शुरू की है. पीएम मोदी ने जो भी प्रोजेक्ट शुरू किए वह अंतिम छोर के आदमी से जुड़ा रहा, जनधन-आधार-मोबाइल की तिकड़ी ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में मदद की है. आत्मनिर्भर भारत का मतलब दुनिया से जुड़े रहते हुए लोगों के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर करना है.'

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इस बार भारत पर है भरोसा

अब आखिर ऐसा क्या हो गया कि भारत को यह उम्मीद बनी है कि चीन से कारोबार यहां आएगा? इस सवाल पर पीयूष गोयल ने कहा, 'इस बार जनता का पूरा समर्थन है सुधारों को. पूरी दुनिया सप्लाई चेन के लिए विकल्प तलाश रही है और भारत के प्रति भरोसा बढ़ा है.

दुनिया में भारत का भरोसेमंद पार्टनर के रूप में बढ़ा है. अब भारत में बड़े पैमाने पर निवेश के लिए पूछताछ बढ़ी है.'

सज्जन जिंदल ने कहा, '1991 में तत्कालीन सरकार ने कई कदम उठाए थे. अब मोदी सरकार इस संकट को अवसर में बदलने की कोशिश कर रही है. मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत के द्वारा यह कोशिश की जा रही है. इस समय मोदी सरकार बहुत कठोर मेहनत कर रही है कि भारत को आत्मनिर्भर देश बनाया जाए. भारत के पास बहुत प्रचुर मात्रा में खनिज​ संसाधन हैं. हम बिजली उत्पादन के लिए कोयला आयात करते हैं, जबकि पिछले 200 साल से हमारे देश में कोयले का प्रचुर भंडार है. भारत एक प्रमुख उत्पादक बन सकता है और अपनी जरूरतों को पूरा करने के बाद निर्यात कर सकता है.'

संजय नायर ने कहा, 'बहुत से देश अब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन भारत को लोग इसके लोकतंत्र और कॉन्ट्रैक्ट लॉ की वजह से पसंद करते हैं. कारोबार को आसान बनाना महत्वपूर्ण है और सरकार इस दिशा में काम कर रही है.' उन्होंने कहा कि एक सेंट्रलाइज्ड सिंगल विंडो सिस्टम होना चाहिए जिससे सभी प्रोजेक्ट मंजूर हों, न सिर्फ बड़े बल्कि छोटे भी.

अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऐंड इंडस्ट्री की एक रिपोर्ट कहती है कि चीन जिस तरह से कोरोना से निपटा है उससे कंपनियां चीन को पसंद करने लगी हैं. क्या वे अब बाहर जाना चाहेंगी? इस सवाल पर जन्मेजय सिन्हा ने कहा, 'अब कोई भी चीन पर उस तरह से निर्भर नहीं रहेगा, जैसे कि पहले रहा है. लेकिन फिलहाल भारत में बिजली की लागत और लॉजिस्टिक की लागत, पूंजी की लागत काफी उंची है और मंजूरी मिलने मे काफी मुश्किल होता है.

फर्नीचर इंडस्ट्री से ही कर सकते हैं 50 अरब डॉलर का निर्यात

पीयूष गोयल ने कहा, 'फिक्की, सीआईआई और एसोचैम के एक्सपर्ट ने ऐसे सेक्टर्स की पहचान की है, जिनको मदद की जरूरत है. अब इस बात की प्रतिस्पर्धा रहेगी कि किस राज्य में बिजली की कीमत स्टैंडर्ड है, लेबर लॉ में सुधार हुआ है, सिंगल विंडो ​क्लीयरेंस है. इस मामले में यूपी ने काफी अच्छा किया है.'

उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि अकेले फर्नीचर इंडस्ट्री से ही हम 50 अरब डॉलर का निर्यात कर सकते हैं, जिसमें 20 से 30 लाख लोगों को रोजगार मिल सकता है.

विनायक चटर्जी ने कहा, 'इकोनॉमी के विभिन्न सेक्टर के लिए विभिन्न तरह की जरूरत है. एमएसएमई को नकदी की दरकार है. बड़ी इंडस्ट्री यह चाहती हैं कि मांग बढ़े. सरकार ने एमएसएमई की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रासंगिक उपाय किया है.

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भारत आएगा सप्लाई चेन

संजय नायर ने कहा, 'मंजूरी का सेंट्रलाइज्ड सिस्टम होगा तो सप्लाई चेन भारत आएगा. हमें देश में ही कम जोखिम वाली पूंजी तैयार करना होगा. पेंशन फंड और इंश्योरेंस फंड का इस्तेमाल किया जा सकता है. हमें पूरी तरह से इस मामले में आत्मनिर्भर रहना होगा, हम निवेश के लिए चीन पर निर्भर नहीं रह सकते.

सज्जन जिंदल ने कहा कि आरबीआई ने रेट में 2 फीसदी तक कटौती की है, लेकिन इस कटौती का लाभ इंडस्ट्री को नहीं मिला है. मांग को बढ़ाने के लिए नकदी की समस्या का समाधान करना होगा.

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प्रवासी मजदूर शहरों में कैसे वापस आएंगे

प्रवासी मजदूर शहरों में कैसे वापस आएंगे? इस सवाल पर विनायक चटर्जी ने कहा, 'एक बार जब हालात सामान्य होंगे, आर्थिक गतिविधियां शुरू होंगी, ज्यादातर लोग वापस आ जाएंगे. ऐसे में सरकारी कार्यक्रम महत्वपूर्ण हो जाते हैं. देश में 6 कोस्टल इकोनॉमिक जोन बनाना ऐसा ही एक कार्य होगा.'

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, 'मैं यह भरोसा दे सकता हूं कि देश में ऐसी सरकार है जो सबकी राय को सुनती है और सभी पक्षों से राय लेती है. संकट के समय प्रवासी मजदूर अपने परिवार के बीच में जाना चाहते हैं और हमें उनकी इस राय का सम्मान करना चाहिए. मुझे पूरा भरोसा है कि एक बार जब वे यह देखेंगे कि सबकुछ ठीक हो गया है तो वे वापस आएंगे.

' मजदूरों के लिए पूरी व्यवस्था करें उद्योग

उन्होंने कारोबार जगत से अपील की कि वे 'प्रवासी मजदूरों को अपने प्लांट के पास ही समुचित आवास, यातायात के साधन, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा आदि मुहैया करें.' उन्होंने कहा कि उदारीकरण का एक नेगेटिव नतीजा यह हुआ कि औद्योगीकरण शहरों में केंद्रित हो गया, अब इसे फिर गावों, छोटे शहरों में ले जाना होगा, डीसेंट्रलाइजेशन करना होगा.'

उन्होंने कहा कि पीएसयू, राज्यों के पास बहुत जमीन है. अब जमीन की उपलब्धता समस्या नहीं है. किसानों को बहुत अच्छी कीमत मिल रही है. अब जमीन की उपलब्धता आसान हो गई है. हम इसीलिए नियामक प्रक्रियाओं को आसान बना रहे हैं. हम यह नहीं चाहते कि इंस्पेक्टर राज फिर से वापस आ जाए.

पीयूष गोयल ने कहा, 'हम 2008 जैसा संकट फिर से नहीं चाहते. क्रेडिट गारंटी स्कीम्स से बैंक भरोसेमंद ग्राहकों को उधार देने को प्रेरित होंगे. मेरा अनुभव कहता है कि हालात जल्दी ही सामान्य होंगे. विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भी भारत की स्थिति बहुत मजबूत है.

उन्होंने कहा, 'हमने लोगों को पर्याप्त अनाज, गैस सिलिंडर, किसानों को रकम देने की कोशिश की है. कृषि पैदावार बढ़ने की उम्मीद है. खाद्यान्न खरीद कार्यक्रम का विस्तार किया गया है.'