इंफोसिस ने अमेरिकी सरकार के साथ केस सुलझाया, 215 करोड़ रुपये का देगी जुर्माना

भारत की दूसरी सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर निर्यातक इंफोसिस ने अमेरिका के साथ अपना वीजा विवाद निपटाने के लिए 3.4 करोड़ डॉलर (208 करोड़ रुपये) का भुगतान करने की सहमति दे दी. हालांकि, कंपनी ने किसी तरह की वीजा धोखाधड़ी से इनकार किया है. इस तरह के मामले में ये अब तक सबसे बड़ा जुर्माना माना जा रहा है.

इंफोसिस अपने कर्मचारियों को कथित तौर पर बी-1 यात्रा वीजा पर अमेरिका भेजती थी न कि एच-1बी परमिट पर. मामले के निपटारे के लिये कंपनी 3.4 करोड़ डॉलर (208 करोड़ रुपये) जुर्माना देने पर सहमत हुई. आउटसोर्सिंग उद्योग में यह अब तक का सबसे बड़ा जुर्माना है.

हालांकि बेंगलुरु की कंपनी ने वीजा धोखाधड़ी और उसके दुरुपयोग के आरोप से इनकार किया है.

इंफोसिस ने कहा, ‘कंपनी ने कागजी कार्य से जुड़ी गलतियों तथा वीजा मामलों का समाधान कर लिया है.’ फार्म 1-9 का उपयोग अमेरिका में नियुक्त किये गये कर्मचारियों की पहचान के सत्यापन के लिये किया जाता है.

इंफोसिस ने बयान में कहा, ‘कंपनी के खिलाफ कोई आपराधिक आरोप या अदालती आदेश नहीं है. साथ ही, मामलों के निपटान को लेकर कंपनी पर संघीय ठेके या अमेरिकी वीजा कार्यक्रम को लेकर कोई सीमा नहीं लगायी गयी है.’

गौरलतब है कि यदि अमेरिका में आपको बिजनेस के सिलसिले में या घूमने जाना हो तो बी-1 या बी-2 वीजा जारी किया जाता है. जबकि नौकरी के सिलसिले में जाने वालों को एच-1बी वीजा लेना पड़ता है. जहां एच-1बी वीजा के लिए 5000 डॉलर तक खर्च करने पड़ते हैं वहीं बी-1 वीजा के लिए महज 160 डॉलर खर्च करना पड़ता है.