बजट 2017: कड़े आर्थिक सुधारों का जेटली के पास है आखिरी मौका

मोदी सरकार के लिए केन्द्रीय बजट 2017-18 एतिहासिक होने के साथ-साथ कड़ी चुनौतियों से भरा है. 1 मार्च की जगह 1 फरवरी को पेश होने वाला आम बजट पहली बार रेल बजट को खुद में शामिल करेगा. वहीं यह मोदी सरकार का आखिरी बजट होगा जहां महत्वपूर्ण आर्थिक सुधारों की दिशा में कड़े फैसले लिए जा सकते हैं.

ऐसा इसलिए कि 2019 में सरकार आम चुनावों में जाने के लिए महज अंतरिम बजट देगी और 2018 का बजट चुनावों के चलते लोकलुभावन ही होगा. लिहाजा, 2014 में पॉलिसी पैरालिसिस और भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर सत्ता में पहुंची मोदी सरकार के लिए आर्थिक सुधारों का खांका तैयार करने का आखिरी मौका यह बजट दे रहा है.

मोदी सरकार के ऊपर इस बजट में आर्थिक सुधारों को लागू करने और प्रभावकारी नीतियों को स्पष्ट करने का दबाव भी है. इसके चलते ही वैश्विक रेटिंग एजेंसी भारतीय अर्थव्यवस्था को रेटिंग देंगे. विदेशी निवेश पर लगे प्रतिबंधों को हटाने, जीएसटी को लागू करने और बैंकरप्सी कोड की प्रभावशाली नीति पर आगे बढ़ाने से ही अर्थव्यवस्था स्थिर और विकास की दिशा में आगे बढ़ सकती है.

लिहाजा, जानिए आगामी बजट वित्त मंत्री अरुण जेटली के लिए किन बड़े सुधारों पर फैसले का आखिरी मौका है साल का बजट -

जीएसटी- टैक्स सुधार की दिशा में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) केन्द्र सरकार का सबसे बड़ा कदम है. सरकार की कोशिश बजट सत्र में जीएसटी को अमली-जामा पहनाने की है. सितंबर तक केन्द्र सरकार को हर-हाल में जीएसटी लागू करना है. केन्द्र और राज्यों के बीच अहम अधिकारों का आवंटन अभी भी मुद्दा बना हुआ है. माना जा रहा है कि इसे पारित कर लागू करने में केन्द्र सरकार को अभी भी 4-5 महीने की मशक्कत करनी पड़ सकती है.

बैंकिंग और टैक्स रिफॉर्म- देश में 8 नवंबर को नोटबंदी लागू होने से पहले देश के सरकारी और निजी बैंकों का गंदा कर्ज (नॉन पर्फॉर्मिंग असेट-एनपीए) सबसे बड़ा मुद्दा था. नोटबंदी ने जहां अर्थव्यवस्था से 86 फीसदी करेंसी (500, और 1000 रुपये की करेंसी में लगभग 15.4 लाख करोड़) को बाहर कर दिया वहीं इसमें से 14 लाख करोड़ रुपये बैंकों में जमा किए जा चुके हैं. इससे साफ है कि देश का लगभग पूरा कालाधन बैंकिंग व्यवस्था में जमा किया जा चुका है. अब सरकार की चुनौती बैंकों में जमा पैसे की जांच कराना है जिससे कालाधन जमा कराने वालों से टैक्स वसूला जा सके.

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस- देश में इनकम टैक्स विभाग द्वारा सभी बैंक खातों की जांच कराने के लिए केन्द्र सरकार को टैक्स अधिकारियों की शक्तियों में इजाफा करना होगा. इसका सीधा असर देश में ईज ऑफ डूईंग बिजनेस इंडेक्स पर पड़ेगा. वहीं बैंक के सभी खातों की जांच आम आदमी की दिक्कतों में भी इजाफा करेगी और देश में कारोबार करने में भी गतिरोध पैदा होगा. इस फैसले का अपना राजनीतिक नुकसान भी है लेकिन सरकार का सबसे अहम आर्थिक सुधार होने के कारण आगामी बजट इसके लिए सबसे उपयुक्त है.

सब्सिडी- आगामी बजट में ग्रामीण इलाकों और छोटे शहरों में सस्ता घर मुहैया कराने की दिशा में अहम प्रावधान किया जा सकता है. इसके लिए पीएम मोदी ने इस तबके के लिए कर्ज पर ब्याज कम करने की घोषणा पहले ही कर दी है. अब सरकार ने बैंकों से अपील की है कि वह नोटबंदी से आए अतिरिक्त लिक्विडिटी का इस्तेलाम समाज-कल्याण के लिए करे, जिसमें सस्ते घरों और छोटे कारोबारियों के लिए सस्ता कर्ज शामिल है. गौरतलब है कि यह फरमान एक बार फिर सरकार की मंशा सरकारी खजाने से गरीब तबके को सहारा देने की है. वहीं देश में आर्थिक तेजी के लिए जरूरी है कि सरकार जल्द से जल्द सब्सिडी के बोझ को कम करे.

विदेशी निवेश- 2017 में चीन के बाद दूसरा बड़ा स्मार्टफोन मार्केट भारत बनने जा रहा है. अमेरिका तीसरे नंबर पर पहुंच जाएगा. इसलिए एप्पल समेत कई अमेरिकी कंपनियां एशियाई बाजार पर पकड़ बनाने के लिए भारत में निवेश करना चाहती है. मोदी सरकार पर इन निवेशकों को लुभाने के लिए मौजूदा एफडीआई कानून में ढ़ील देने का फैसला लेना है. जहां जून 2016 में मोदी सरकार ने एप्पल जैसी कंपनियों को भारत आने का रास्ता खोलते हुए सिंगल ब्रांड रीटेल स्टोर खोलने की इजाजत दी है. साथ ही मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए उसने इन कंपनियों को 30 फीसदी मैन्यूफैक्चरिंग भारत में करने की शर्त रखी है. आगामी बजट विदेशी निवेश पर अहम फैसला ले सकता है जिससे 2017 तक भारत स्मार्टफोन मैन्यूफैक्चरिंग में अहम शुरुआत कर सके.