UNION BUDGET 2014: मोदी सरकार के बजट में आयकर, रोजगार और किसानों पर रहा पूरा फोकस

वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने आज लोकसभा में मोदी सरकार का पहला आम बजट पेश करते हुए कई लोक लुभावन योजनाओं की घोषणा की. वित्‍त मंत्री ने आयकर में राहत दी तो देश के किसानों की दशा सुधारने के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया.

पढ़ें, आम बजट 2014 के मुख्‍य अंश

यह हुआ सस्‍ता - यह हुआ महंगा
वित्‍त मंत्री ने ऐलान किया कि सिगरेट सहित सभी तरह तम्‍बाकू पदार्थ महंगे होंगे जबकि दवाइयां सस्‍ती होंगी. खाद्य तेल, साबुन और सामान्‍य टीवी सस्‍ता होगा जबकि कोल्‍ड ड्रिंक्स और पैकेट का जूस महंगा होगा. 19 इंच से कम वाले एलईडी, एलसीडी टीवी सस्‍ते होंगे. मोबाइल फोन और कम्‍प्‍यूटर के पुर्जे सस्‍ते होंगे. स्‍मार्ट कार्ड पर लगने वाला शुल्‍क कम होगा. स्‍टेनलेस स्‍टील के सामान सस्‍ते होंगे. सौर, वायु ऊर्जा उपकरण सस्‍ते होंगे. जबकि कपड़े और कॉस्‍मेटिक महंगे होंगे.

इनकम टैक्‍स में छूट की सीमा बढ़ी
इनकम टैक्‍स में मिलने वाली छूट की सीमा बढ़ाई गई है. यह सीमा दो लाख से बढा़कर ढाई लाख रुपये की गई है यानी ढाई लाख रुपये तक की आमदनी पर कोई टैक्‍स नहीं लगेगा. 80 सी के तहत मिलने वाली छूट की सीमा एक से बढ़ाकर डेढ़ लाख रुपये की गई. वरिष्‍ठ नागरिकों के लिए तीन लाख रुपये तक की आमदनी पर कोई टैक्‍स नहीं लगेगा. इसके अलावा होम लोन के ब्‍याज पर दो लाख रुपये तक टैक्‍स की छूट मिलेगी. वित्‍त मंत्री ने कहा कि पीपीएफ में निवेश की सीमा एक लाख से बढ़ाकर डेढ़ लाख रुपये किए जाने का प्रस्‍ताव है. इसके अलावा 60 साल और इससे ज्‍यादा उम्र के सभी नागरिकों के लिए पेंशन की व्‍यवस्‍था की जाएगी. वरिष्‍ठ नागरिकों के कल्‍याण लिए 6000 करोड़ रुपये का प्रस्‍ताव है.

100 स्‍मार्ट सिटी
मोदी सरकार देशभर में 100 स्‍मार्ट सिटी बनाने की तैयारी  में है. इसके लिए 7600 करोड़ रुपये का प्रस्‍ताव है. देश भर में 7 इंडस्ट्रियल स्‍मार्ट सिटी बनाने की भी योजना है. स्‍मार्ट सिटी के लिए विदेशी निवेश की भी योजना है. इसके अलावा 20 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों के लिए मेट्रो चलाने का प्रस्‍ताव है. लखनऊ और अहमदाबाद में मेट्रो के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया गया है.

गंगा में चलेंगे जहाज
जेटली ने कहा कि अगले 6 साल में गंगा जलमार्ग का विकास किया जाएगा, इसके लिए 4200 करोड़ रुपये का प्रस्‍ताव किया गया है. यूपी के इलाहाबाद से पश्चिम बंगाल के हल्दिया के बीच गंगा नदी में पानी के जहाज चलेंगे. इसके अलावा नेशनल हाइवे के लिए 37, 880 करोड़ रुपये के अलावा 16 नई बंदरगाह परियोजनाओं का भी प्रस्‍ताव किया गया है.

शुरू होगी ई-वीजा सुविधा
वित्तमंत्री ने आम बजट पेश करते हुए कहा कि अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए देश के नौ हवाई अड्डों पर छह महीनों के अंदर ई-वीजा की सुविधा शुरू हो जाएगी. उन्होंने कहा कि पर्यटन ने रोजगार बढ़ाने में मदद कही है और ई-वीजा पर्यटकों की संख्या बढ़ाएगा. पांच टूरिस्‍ट सर्किट बनाए जाएंगे. अमृतसर और मथुरा को हेरिटेज सिटी के तौर पर विकसित किया जाएगा. नमामि गंगा योजना के लिए 2037 करोड़ रुपये का प्रस्‍ताव है.

सभी राज्यों में एम्स जैसे संस्थान
आम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने भारत के सभी राज्यों में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) जैसे संस्थान खोले जाने की घोषणा की. जेटली ने कहा कि चार नए एम्‍स (आंध्र प्रदेश, पूर्वांचल, पश्चिम बंगाल और विदर्भ के लिए) की स्‍थापना की जाएगी. हर साल बिना एम्‍स वाले राज्‍यों में नए एम्‍स खोले जाएंगे. 12 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे. 12 मेडिकल कॉलेजों में डेंटल सुविधा मुहैया कराई जाएगी. पांच नए आईआईटी, पांच नए आईआईएम की स्‍थापना होगी. इसके अलावा, मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रस्‍ताव है.

बालिका कल्याण योजना के लिए 100 करोड़ रुपये
जेटली ने 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजना की घोषणा की और बालिका कल्याण के लिए 100 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित किए जाने की घोषणा की. जेटली ने देश में बलिकाओं के प्रति बरती जाने वाली उदासीनता के प्रति चिंता जताई. उन्होंने बताया कि दिल्ली में महिलाओं के लिए संकट प्रबंधन केंद्र खोला जाएगा, इसके लिए राशि निर्भया कोष से दी जाएगी.

विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) फिर से शुरू किए जाएंगे. महिलाओं के लिए 100 जिलों में SEZ बनाए जाएंगे. सड़कों पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए 150 करोड़ रुपये का फंड प्रस्‍तावित किया गया है.

हर घर में दो बैंक खाते
हर घर में कम से कम दो बैंक खाते होंगे. एक बैंक खाते पर एक डीमैट खाते का प्रस्‍ताव. सभी वित्‍तीय लेनदेन के लिए एक ही डीमैट एकाउंट होगा. सभी तरह के निवेश के लिए एक ही KYC होगा. दृष्टि बाधितों के लिए करेंसी नोट छापे जाएंगे.

किसानों पर खास फोकस
जेटली ने कृषि, स्‍वास्‍थ्‍य और ऊर्जा के क्षेत्र में सुधार के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया. उन्‍होंने कहा कि किसानों के लिए मिट्टी हेल्‍थ कार्ड योजना शुरू होगी. किसानों को 7 फीसदी की दर पर कर्ज मिलेगा. इस साल 'किसान टीवी' चैनल शुरू होगा. इसके लिए 100 करोड़ रुपये का प्रस्‍ताव किया गया है. ग्रामीण आवास योजना के लिए 8000 करोड़ रुपये का प्रस्‍ताव है.

निवेश पर जोर
जेटली ने कहा कि निवेशकों के लिए माहौल बेहतर किया जाएगा. निवेशकों के अनुकूल टैक्‍स ढांचा बनाया जाएगा. रक्षा क्षेत्र में एफडीआई 49 फीसदी किए जाने का  प्रस्‍ताव है. मैन्‍यु‍फैक्‍चरिंग और इंश्‍योरेंस सेक्‍टर में एफडीआई की सीमा बढ़ाकर 49 फीसदी कर दी गई है.

GST होगा लागू!
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) वित्त वर्ष 2014-15 के अंत तक लागू हो की संभावना है. अरुण जेटली ने बजट भाषण में कहा कि जीएसटी इस कारोबारी साल के आखिर तक लागू हो सकती है.

जेटली ने मांगा ब्रेक
भाषण के दौरान वित्‍त मंत्री ने स्‍पीकर से पांच मिनट का ब्रेक मांगा. इसके बाद लोकसभा की कार्यवाही स्‍थगित करनी पड़ी. बताया जा रहा है कि जेटली की तबीयत खराब है. हाल में उनकी बाईपास सर्जरी हुई है. देश के बजट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब वित्‍त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान ब्रेक लिया है. 11 बजकर 45 मिनट पर जेटली ने पांच मिनट का ब्रेक मांगा. इसके बाद उन्‍होंने अपनी सीट पर बैठकर ही भाषण पढ़ा. जेटली को तबीयत खराब होने की वजह से उन्‍हें यह छूट दी गई.

इससे पहले, जेटली करीब 10 बजे संसद पहुंचे. सबसे पहले वह नॉर्थ ब्लॉक स्थित वित्त मंत्रालय पहुंचे. इसके बाद वह राष्ट्रपति भवन गए. उन्होंने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिलकर उन्हें आम बजट के मुख्य प्रावधानों की जानकारी दी.