बैंकिंग संशोधन विधेयक को लोकसभा की मंजूरी

बैंकिंग विधि (संशोधन) विधेयक 2011 को मंगलवार को लोकसभा से मंजूरी मिल गई. इस विधेयक का उद्देश्य अधिक से अधिक विदेशी निवेश आकर्षित करना और नए लाइसेंस जारी कर क्षेत्र को मजबूती देने के लिए नए द्वार खोलना है.

लोकसभा में इस मसले पर चली बहस का जवाब देते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने कहा कि विश्वस्तरीय और विश्व आकार के बैंकों की भारत में स्थापना के लिए नियमों को संशोधित किए जाने की जरूरत है.

उन्होंने कहा, 'हमें कम से कम दो-तीन विश्वस्तरीय बैंक चाहिए. हमारा कोई भी बैंक शीर्ष 20 बैंकों की सूची में नहीं है.'
इस विधेयक को अब गुरुवार को राज्यसभा में पेश किया जाएगा.

विधेयक में बैंक के शेयर धारकों का मताधिकार बढ़ाने का प्रावधान है. इससे नए लाइसेंस जारी करने की राह तैयार होगी. विधेयक में निजी बैंकों में निवेशकों को मताधिकार 10 फीसदी से बढ़ाकर 26 फीसदी किए जाने का प्रावधान है.