मंथन आजतक के सेशन 'सरकार के 3 साल' में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिरकत की. इस सत्र का संचालन इंडिया टुडे के कंसल्टिंग एडिटर राजदीप सरदेसाई ने किया. इस सत्र में फडणवीस ने कहा कि वह एनसीपी से भविष्य में कोई गठबंधन नहीं देख रहे हैं. उनकी सरकार शिवसेना के साथ चल रही है और भविष्य में सरकार बनाने की जरूरत पड़ेगी तो पार्टी शिवसेना की तरफ ही देखेगी क्योंकि दोनों दलों में विचारधारा की समानता है.
पेट्रोल-डीजल को जीएसटी दायरे में लाना होगा
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जीएसटी के कारण देश में बहुत बड़ा कारोबार का हिस्सा अब टैक्स के दायरे में पहुंच गया है. जीएसटी से देश में दशकों में चल रही समानांतर अर्थव्यवस्था पर लगाम लगा दिया गया है. हालांकि जीएसटी में पेट्रोल-डीजल को बाहर रखने पर फडनवीज ने कहा कि आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल को भी जीएसटी के दायरे में लाना होगा.
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वैट है वाड्रा एडेड टैक्स
फडणवीस ने कहा कि जीएसटी लागू होने से पहले हमें डर था कि इस खपत आधारित टैक्स में राज्य को नुकसान के साथ-साथ दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा. लेकिन ऐसा नहीं है. अब महाराष्ट्र को इससे बड़ा फायदा देखने को मिलेगा. फडणवीस ने कहा कि जीएसटी को यदि राहुल गांधी कह रहे हैं कि यह गब्बर सिंह टैक्स है तो कुछ लोग वैट को वाड्रा एडेड टैक्स भी कह रहे हैं.
सबसे बड़ा कर्ज तो सबसे बड़ी जीडीपी भी
फडणवीस ने कहा कि देश के राज्यों में महाराष्ट्र की आर्थिक स्थिति सबसे बेहतर है. ठीक उसी तरह जैसे अमेरिका का दुनिया में सबसे ज्यादा कर्ज है लेकिन उनकी जीडीपी भी सर्वाधिक है, वैसे ही महाराष्ट्र की जीडीपी भी देश में सबसे मजबूत है. फडणवीस ने कहा कि नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक देश में इंफ्रा के सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र में चल रहा है. लिहाजा, अगर महाराष्ट्र के सामने सबसे बड़े कर्ज का खतरा है तो हमें उम्मीद है कि इन प्रोजेक्ट्स के चलने से राज्य की कमाई में इजाफा भी होगा और वह अपने कर्ज को पाटने के साथ-साथ सबसे ज्यादा नौकरियां भी पैदा करने की क्षमता में है.
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किसानों की आत्महत्या में क्यों नंबर 1?
आखिर क्यों सबसे बड़ी जीडीपी और सबसे ज्यादा इंफ्रा प्रोजेक्ट के बावजूद महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या कर रहे हैं. फडणवीस ने कहा कि यह बहुत ही शर्मनाक है. महाराष्ट्र की यह स्थिति बीते 20 साल से है. लेकिन बीजेपी सरकार ने अब स्थिति में सुधार करना शुरू कर दिया है. राज्य सरकार ने सिंचाई की बड़ी व्यवस्था कर दी है. इसके चलते अब रबी की फसल जहां पहले महज 10 फीसदी ली जाती थी अब 40 फीसदी है. लिहाजा, महाराष्ट्र में किसानों की दूर्दशा के लिए कांग्रेस और एससीपी की सरकारें जिम्मेदार रही हैं.
क्या पूरा होगा मुंबई का इंफ्रा ड्रीम
राज्य में बड़े पैमाने पर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं. मेट्रो का काम जोरों से चल रहा है. बुलेट ट्रेन मुंबई तक पहुंचनी है. भारतीय रेल और सबअर्बन रेल के नेटवर्क को मजबूत किया जाना है. क्या ये सभी प्रोजेक्ट्स पूरे किए जा सकेंगे. फडणवीस ने कहा कि ज्यादातक प्रोजेक्ट्स के लिए काम पूरे जोर-शोर से शुरू किया जा चुका है. आने वाले कुछ वर्षों में ये सभी प्रोजेक्ट पूरे हो जाएंगे और मुंबईकर का जीवन बेहतर होगा.
अजीत पवार के खिलाफ चार्जशीट दाखिल
महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार ने सत्ता में आने से पहले दावा किया था कि वह अजीत पवार के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जांच कर आरोपियों को सजा दिलाएगी. इस वादे पर फडणवीस ने बताया कि एनसीपी नेता के खिलाफ उनकी सरकार 4 मामलों में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है. इसके अलावा 10 अन्य मामलों में चार्जशीट तैयार है जिसे जल्द से जल्द दाखिल कर दिया जाएगा. हालांकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने एनसीपी के साथ किसी तरह की नजदीकी और गठबंधन की बातों से इनकार किया है.