कर चोरी के लिए कई भारतीय कंपनियों ने किया मॉरीशस रूट से निवेश-ICIJ, यहां देखें लिस्ट

रेलीगेयर एंटरप्राइजेज लिमिटेड (REL), पुणे की कोटले पाटील डेवलपर्स लिमिटेड (KPDL), जिंदल स्टील ऐंड पावर, अपोलो हॉस्पिटल्स, जीएमआर आदि उन कंपनियों की सूची में शामिल हैं जिन्होंने टैक्स चोरी के लिए मॉरीशस के रास्ते भारत में निवेश किया और इस तरह दोहरा करारोपण संधि (DTAA) का फायदा उठाया. इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इनवेस्टीगेटिव जर्नलिस्ट्स (ICIJ) और द इंडियन एक्सप्रेस अखबार द्वारा संयुक्त रूप से की गई एक जांच में यह खुलासा हुआ है.

ICIJ वही संस्था है जिसने पनामा पेपर जैसे कई चर्चित खुलासे किए हैं. मॉरीशस रूट का मतलब यह है कि भारतीय कंपनियां मॉरीशस की किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी से समझौता कर भारत में एफडीआई के द्वारा फंड मंगा लेती हैं और इस तरह से वे कैपिटल गेन्स टैक्स देने से बच जाती हैं. भारत और मॉरीशस सरकार के बीच पहले दोहरा करारोपण संधि के तहत मॉरीशस से आने वाले इस निवेश पर भारत में कोई कर नहीं देना होता था. ICIJ ने लॉ फर्म कॉनियर्स डिल ऐंड पीयरमैन के आंकड़ों के अध्ययन से यह जानकारी जुटाई है. यह लॉ फर्म बहमास और मॉरीशस में सक्रिय है. इसकी दुनिया भर की कई प्रमुख कंपनियां ग्राहक हैं.

रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय कंपनियों ने 1982 में हुए इस संधि का दुरुपयोग किया है. इस समझौते के मुताबिक भारतीय कंपनियों को मॉरीशस में टैक्स रेजीडेंसी की सुविधा मिल जाती है और इस तरह से जीरो कैपिटल गेन्स वाली श्रेणी में आ जाती थीं. इस समझौते का फायदा उठाकर बहुत सी कंपनियां राउंड ट्रिपिंग के द्वारा अपना निवेश वापस भारत लेकर आईं और इस तरह भारत में कैपिटल गेन्स टैक्स से बच गई हैं. इसकी वजह से ही सरकार को साल 2016 में नियम में बदलाव कर मॉरीशस से आने वाले निवेश पर भी 'कैपिटल गेन्स टैक्स' लगाना पड़ा.

इस सुविधा की वजह से ही एक समय मॉरीशस का दर्जा भारत में सबसे ज्यादा FDI करने वाले देश के रूप में हो गया था. लेकिन साल 2016 से इस निवेश में गिरावट आने लगी. रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2019 में ही मॉरीशस से भारत आने वाले एफडीआई में 44 फीसदी की गिरावट आई है.

रिपोर्ट के अनुसार, रेलिगेयर ने कथित रूप से इंग्लैंड और फ्रांस के बीच सबसे बड़े द्वीप जर्सी में एक कंपनी गठित किया, इस कंपनी में भारी निवेश किया गया और फिर कई कंपनियां बनाकर वहां से पैसा भारत मंगा लिया. तब रेलिगेयर के प्रमोटर मलविंदर और शिविंदर सिंह थे.

इसी तरह कोटले पाटील डेवलपर्स लिमिटेड और अमेरिका की पोर्टमैन होल्ड‍िंग्स एलएलसी ने इंडिया रियल एस्टेट फंड में 2 करोड़ डॉलर का निवेश किया. जिंदल स्टील ऐंड पावर लिमिटेड ने साल 2012 में मॉरीशस की एक कंपनी के माध्यम से चार बल्क कैरियर का ऑर्डर दिया. रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका के मेयो क्लीनिक और उसकी सब्सिडियरी ने मॉरीशस के रास्ते अपोलो हॉस्पिटल्स और जीएमआर में निवेश किया.