8 फीसदी सेविंग्स बॉन्ड स्कीम बंद करने को लेकर पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के सवाल उठाने के बाद मोदी सरकार ने इस पर सफाई दी है. वित्त मंत्रालय ने साफ किया है कि वह इस स्कीम को बंद नहीं कर रही है. उसने साफ किया है कि इस स्कीम की जगह 7.75 फीसदी नई सेविंग्स बॉन्ड स्कीम लाई जाएगी.
आर्थिक मामलों के सचिव एससी गर्ग ने इसको लेकर सफाई देते हुए ट्वीट किया. इसमें उन्होंने कहा कि इस सेविंग्स बॉन्ड स्कीम को बंद नहीं किया गया है, बल्कि इस पर मिलने वाले ब्याज दर को घटाकर 7.75 फीसदी कर दिया गया है.
दरअसल सोमवार को केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर कहा था कि सेंविग्स (टैक्सेबल) बॉन्ड, 2003 मंगलवार से यानी 2 तारीख से इसे सब्सक्राइब नहीं किया जा सकेगा. इस पर तस्वीर साफ करते हुए गर्ग ने कहा कि इस स्कीम को बंद नहीं किया जा रहा है.
उन्होंने ट्वीट में लिखा, ''8 फीसदी सेविंग्स बॉन्ड स्कीम , जिसे RBI बॉन्ड स्कीम भी कहा जाता है. इसे बंद नहीं किया जा रहा है. 8 फीसदी वाली इस स्कीम की जगह 7.75 फीसदी वाला सेविंग्स बॉन्ड स्कीम लाई जा रही है.''
पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने सोमवार को कहा था कि मोदी सरकार 8 फीसदी बॉन्ड स्कीम को बंद करने की योजना बना रही है. यह मध्यम वर्गीय लोगों के लिए बड़ा झटका है. उन्होंने कहा था कि यह स्कीम सेवानिवृत्त और मध्यमवर्गीय लोगों के निवेश का एक बड़ा सहारा था.
उन्होंने कहा कि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वह आम नागरिक को सुरक्षित और बेहतर निवेश का विकल्प मुहैया कराए. उन्होंने कहा कि एकमात्र निवेश के विकल्प को भी वापस लेना बहुत दुखी करने वाला कदम है.
चिदंबरम ने सवाल उठाया था कि क्या सरकार आम लोगों को म्युचुअल फंड और स्टॉक मार्केट में ढकेल रही है. उन्होंने सवाल किया कि आखिर सरकार ऐसा कर किसको फायदा पहुंचाना चाहती है.
ये टैक्सेबल बॉन्ड्स एनआरआई के अलावा अन्य लोगों के लिए होते हैं. इसमें निवेश की अधिकतम सीमा नहीं होती है. केंद्र सरकार ने 2003 में रिटेल इन्वेस्टर्स को बढ़ावा देने के लिए यह स्कीम लाई थी.