सरकार ने देशभर में कानून व्यवस्था और सुरक्षा की स्थिति को ठीक करने के लिए पुलिस बल को आधुनिक बनाने के लिए एक नयी योजना तैयार की है. इसके तहत अगले तीन साल में पुलिस बल को तेज तर्रार और सुविधाओं से लैस करने पर 25,060 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. यही नहीं, उत्तर पूर्व के राज्यों में पुलिस बल को मजबूत बनाने के लिए 100 करोड रुपये अलग से दिए जाएंगे. बुधवार को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्युरिटी की बैठक में इस योजना को मंजूरी दी गयी.
योजना के तहत इस रुपये से पुलिस के लिए नए बेहतर हथियार, संचार के साधन, हेलिकॉप्टर खरीदे जाएंगे. साथ ही कानून व्यवस्था, खासतौर पर महिलाओं की सुरक्षा को बेहतर बनाया जाएगा. 25,060 करोड़ रुपये में से 10 हजार 132 रुपये खासतौर पर जम्मू कश्मीर, उत्तर-पूर्व के राज्यों और नक्सलवाद प्रभावित इलाकों में खर्च किए जाने का प्रावधान है.
कैबिनेट के इस फैसले के बारे में बताते हुए कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यह देश में पुलिस बल के आधुनिकिकरण की सबसे बडी योजना है. कैबिनेट के एक और फैसले के बारे में बताते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए सेंट्रल हेल्थ स्कीम के डॉक्टरों को छोड़कर सभी केन्द्र सरकार के डॉक्टरों के रिटायरमेंट की उम्र अब 62 साल से बढाकर 65 साल कर दी गयी है.
मीटिंग के बाद केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि कैबिनेट ने पुलिस मॉर्डनाइजेशन स्कीम को मंजूरी दी है. इस स्कीम पर 25,060 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा.
प्रमुख बातें:-
आंतरिक सुरक्षा, महिला सुरक्षा पर चर्चा.
हेलिकॉप्टरों की खरीद बढ़ाई जाएगी.
डॉक्टरों की रिटायरमेंट उम्र 65 साल की गई.
नक्सल प्रभावित 35 जिलों में पुलिस अपग्रेडेशन पर 3 हजार करोड़ खर्च होगा.
नॉर्थ-ईस्ट राज्यों के लिए 100 करोड़ की राशि मंजूर.
क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को सुधारने पर करीब 900 करोड़ खर्च होगा.
1445 डॉक्टरों को मिलेगा लाभ
इस फैसले से केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के लगभग 1445 डॉक्टरों को फायदा पहुंचेगा. इस निर्णय से बहुत अधिक वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि ज्यादातर पद खाली पड़े हैं और मौजूदा पदाधिकारी स्वीकृत पदों के लिए उनकी मौजूदा क्षमता में काम करना जारी रखेंगे.
यशवंत सिन्हा के बयान पर बोले राजनाथ
पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा को लेकर किए गए सवाल पर राजनाथ सिंह ने कहा कि पूरा विश्व मान रहा है कि आज भारत सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है
यशवंत सिन्हा का सरकार पर वार- गिरती GDP के बीच नोटबंदी आग में तेल डालने की तरह
बता दें कि हाल ही में जानकारी आई थी कि नोटबंदी के बाद से लड़खड़ा रही अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए मोदी सरकार 500 अरब रुपये खर्च करने की योजना बना रही है. और जल्द ही राहत पैकेज का ऐलान हो सकता है.
पिछली कैबिनेट बैठक के बाद अरुण जेटली ने कहा था कि हमने अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर चर्चा की है. हमारी सरकार प्री-एक्टिव है जो भी जरूरी होगा वो कदम उठाए जाएंगे. पीएम के साथ विचार-विमर्श करने के बाद फैसलों की घोषणा करेंगे. पिछले दिनों में मैंने एक्सपर्ट और पीएमओ के अधिकारियों से चर्चा की है.
घटी है जीडीपी की विकास दर
जीडीपी की विकास दर लगातार छठवें क्वार्टर में घटी है और यह तीन साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंची है. जून क्वार्टर में जीडीपी 5.7 फीसदी पर थी. अमित शाह ने इसके लिए तकनीकी वजहों को जिम्मेदार ठहराया था. उन्होंने दावा किया था कि विकास दर वित्त वर्ष 2014 में एनडीए की सरकार आने के बाद 7.1 फीसदी पर पहुंची थी.