बैंक घोटाले करने वालों और पैसा लेकर भागने के आरोपियों के लिए अब बुरे दिन आ रहे हैं. केंद्र सरकार के द्वारा भगोड़ा आर्थिक अपराधी अध्यादेश को मंजूरी मिलने के बाद प्रवर्तन निदेशालय एक्शन में आ गया है. इस नए कानून की शुरुआत नीरव मोदी, विजय माल्या और मेहुल चोकसी जैसे आरोपियों पर शिकंजा कस हो सकती है.
ईडी इस कानून के तहत करीब 16000 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त कर सकती है. सूत्रों की मानें तो इन तीनों के मामले में ईडी PMLA कोर्ट का रुख कर सकता है और इन्हें भगोड़ा घोषित होने पर संपत्ति जब्त कर सकता है. गौरतलब है कि तीनों की तलाश जारी है और तीनों ही घपला करने के बाद विदेश में हैं.
नया कानून आने के बाद ईडी को इनपर शिकंजा कसने में आसानी होगी. ईडी अभी तक विजय माल्या की करीब 9000 करोड़ रुपए की संपत्ति को अटैच कर चुका है. और नए कानून के तहत ईडी के पास भगोड़ों की संपत्ति को जब्त करने की ताकत मिलेगी.
वहीं नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के मामले में भी ईडी को करीब 7000 करोड़ रुपए की संपत्ति का पता चला है. दोनों पर पंजाब नेशनल बैंक को करीब 14000 करोड़ रुपए का चूना लगाने का आरोप है. आने वाले कुछ ही दिनों में ईडी अपनी ताकतों का इस्तेमाल करना शुरू कर सकता है.
गौरतलब है कि इस अध्यादेश में ऐसे भगोड़े अपराधी भी आएंगे, जिन पर जाली सरकारी स्टाम्प और मुद्रा छापने, धन की कमी से चेक वापस होने, मनी लॉड्रिंग और कर्जदाता के साथ धोखाधड़ी करने के सौदे में लिप्त होने के आरोप में गिरफ्तारी वारंट जारी हैं.