सब्सिडी वाले LPG रसोई गैस में कटौती नहीं करेगी मोदी सरकार

केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल सब्सिडी वाले 12 एलपीजी रसोई गैस सिलेंडरों की संख्या में कमी करने का उसका कोई इरादा नहीं है. सरकार प्रति परिवार सालाना 12 एलपीजी गैस सिलेंडर सब्सिडी पर देती है. साथ ही सरकार अभी देशभर में नकद सब्सिडी योजना पर काम कर रही है और इसे जून तक पूरा करना चाहती है. इसके तहत सब्सिडी उपभोक्ताओं के खाते में सीधे जमा हो जाएंगे.

पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने एक इंटरव्यू में ये बातें कही. उन्होंने कहा, ‘वास्तव में सब्सिडीयुक्त एलपीजी कोटा (प्रति परिवार) में कटौती का कोई प्रस्ताव नहीं है.’ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने अगस्त में सब्सिडी वाले 14.2 किलो के 12 सिलेंडर साल में कभी भी लेने की आजादी दी जबकि इससे पहले महीने में केवल एक सब्सिडी वाला सिलेंडर लिया जा सकता था.

प्रधान ने कहा कि मंत्रिमंडल ने पिछले शनिवार को सब्सिडीयुक्त एलपीजी के लिये उसके मौजूदा मूल्य तथा वास्तविक बाजार भाव में अंतर के बराबर नकद सब्सिडी सीधे उपभोक्ता के बैंक खाते में डालने के लिये डायरेक्ट बेलिफिट्स ट्रांसफर स्कीम को सुधार के साथ जारी किया. नई योजना में पिछली सरकार में शुरू की गई योजना की तरह नकद सब्सिडी लेने के लिये आधार कार्ड का होना अनिवार्य नहीं है. फिलहाल संशोधित डायरेक्ट बेनिफिट्स ट्रांसफर स्कीम (डीबीटी) को 54 जिलों में शुरू किया जा रहा है और एक जनवरी से इसे देश के सभी शेष जिलों में लागू किया जाएगा.

पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा, ‘हम उम्मीद करते हैं कि तीन महीने में सभी जिलों में इसका विस्तार हो जाएगा और अगले तीन महीनों के दौरान ज्यादातर ग्राहकों को इसमें शामिल कर लिया जायेगा. अत: आप कह सकते हैं कि जून तक बहुसंख्यक एलपीजी उपभोक्ता इसके दायरे में होंगे.’ जनधन योजना के तहत खातें खोलने वाले एलपीजी उपभोक्ता भी संशोधित योजना से लाभान्वित होंगे. इस योजना के तहत अब तक 6 करोड़ से अधिक खाते खोले गये हैं और साल के अंत तक 4 करोड़ और खाते खोलने का लक्ष्य रखा गया है. इस योजना का मकसद प्रति परिवार कम-से-कम एक बैंक खाता होने का लक्ष्य रखा गया है.

फिलहाल एलपीजी उपभोक्ताओं के बैंक खातों को उनके रसोई गैस संख्या से जोड़ा जा रहा है. यह हो जाने पर नकद सब्सिडी बैंक खातों में सीधे भेजी जा सकेगी ताकि उपभोक्ता एलपीजी सिलेंडर बाजार दर पर खरीद सके.

उपभोक्ताओं को सालभर में 12 सिलेंडर सब्सिडी पर मिलते हैं. दिल्ली में सब्सिडी वाले एक सिलेंडर की कीमत 414 रुपये है. अतिरिक्त सिलेंडर बाजार मूल्य 880 रुपये में मिलेगा. पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार गरीबों के हितों के लिये काम कर रही है और साथ ही वह देश में कारोबार करने को सुगम भी बनाएगी. उन्होंने कहा, ‘सुधार और गरीब समर्थक होना विरोधाभासी नहीं है. गरीब समर्थक होने का यह मतलब नहीं है कि सुधार की गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी.’

पूर्व यूपीए सरकार ने एलपीजी के लिये डीबीटी को आधार संख्या से जोड़ा था. लेकिन इसमें कुछ अदालती आदेश समेत कानूनी मुद्दे थे. अदालत के आदेश से योजना के इस रूप से क्रियान्वयन पर रोक लगाई गई है.

इसीलिए नई सरकार ने यह निर्णय किया कि आधार के अलावा जिन लोगों के भी बैंक खाते हैं, उन्हें सीधे उनके खाते में एलपीजी सब्सिडी मिलेगी. पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि योजना को मिशन मोड में क्रियान्वित किया जाएगा. ऐसा कोई ग्राहक नहीं होगा जिन्हें आधार संख्या न होने पर एलपीजी देने से मना किया जाएगा. प्रधान ने कहा कि सरकार डीबीटी के तहत दी जाने वाली सब्सिडी राशि तय करने पर काम कर रही है.

इनपुटः भाषा से