मोदीनॉमिक्स 2.0: आपदा को अवसर में बदलने की कोशिश, ​चीन के देंग या सिंगापुर के क्वान की राह पर मोदी!

• मोदी सरकार के एक साल पूरे होने के अंतिम महीनों में आया कोरोना संकट
• सरकार ने इस संकट को अवसर के रूप में लेते हुए किए आर्थिक सुधार
• कई ऐसे सुधारों का कॉरपोरेट-इंडस्ट्री जगत को वर्षों से इंतजार था

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक साल के भीतर केंद्र सरकार ने देश के सामने आने वाली एक बड़ी आपदा को अवसर के रूप में लिया है. कोरोना के विशालकाय संकट को देश में क्रांतिकारी आर्थिक सुधारों की शुरुआत कर दी गई है. इसकी वजह से कुछ उन्हें मनमोहन सिंह की राह पर बता रहे हैं, तो कुछ आधुनिक चीन के निर्माता देंग शियाओपिंग या सिंगापुर के राष्ट्रपिता ली क्वान यू की तरह.

कोराना संकट से दुनिया की अर्थव्यवस्था तो मंदी में चली ही गई है, भारत की अर्थव्यवस्था की हालत भी बेहद खराब है. मोदी सरकार के पूरे पिछले एक साल में अर्थव्यवस्था हिचकोले खाती रही है. पूरे वित्त वर्ष 2019-20 में जीडीपी की बढ़त महज 4.2 फीसदी हुई है. इस वित्त वर्ष यानी 2020-21 में तो जीडीपी में 5-6 फीसदी गिरावट की आशंका जाहिर की जा रही है. लेकिन सरकार ने इस संकट को अवसर में बदलने की कोशिश की है. यह सत्य है कि कोरोना के महासंकट के दौर में इकोनॉमी से जुड़े कई ऐसे क्रांतिकारी सुधार किए गए हैं जिनकी कॉरपोरेट, इंडस्ट्री जगत वर्षों से मांग कर रहा था और जिनको करना सरकार के लिए इतना आसान नहीं था.

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इकोनॉमी के क्रांतिकारी सुधार

आइए जानते हैं कि वे कौन से आर्थिक सुधार मोदी सरकार ने किए हैं, जिन्हें क्रांतिकारी बताया जा रहा है. असल में कोरोना संकट से देश के लोगों और इकोनॉमी को राहत देने के लिए गत 12 मई को पीएम मोदी ने यह ऐलान किया था कि 20 लाख करोड़ रुपये का राहत पैकेज दिया जाएगा. इसके बाद लगातार पांच दिन तक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वित्त मंत्री ने इस पैकेज की विस्तार से जानकारी दी जिसमें आर्थिक पैकेज से ज्यादा सुधारों के ऐलान थे. इनमें से कई ऐसे क्रांतिकारी सुधार किए गए हैं जिनकी कारपोरेट-इंडस्ट्री जगत वर्षों से मांग कर रहा था. कुछ सुधार इस प्रकार हैं:

• डिफेंस सेक्टर में एफडीआई की सीमा 49 से बढ़ाकर 74 फीसदी की गई
• सिर्फ रणनीतिक क्षेत्र के अलावा बाकी सभी सार्वजनिक कंपनियों का विनिवेश किया जाएगा
• बिजली कंपनियों के निजीकरण को बढ़ावा दिया गया
• कृषि उत्पाद विपणन समिति (APMC) एक्ट में बदलाव
• आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में सुधार किया गया
• एमएसएमई की परिभाषा बदलने का प्रस्ताव
• निवेश के लिए अधिकारप्राप्त सचिवों के समूह के द्वारा फास्ट ट्रैक क्लियरेंस
• कोल सेक्टर में निजी क्षेत्र के लिए कॉमर्शियल माइनिंग की शुरुआत
• स्पेस सेक्टर को निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया
• एटॉमिक सेक्टर में भी पीपीपी मोड में रिसर्च रिएक्टर की स्थापना होगी

ये ऐसे सुधार हैं जिनका इंडस्ट्री को दशकों से इंतजार था. जानकार कहते हैं कि इन सुधारों से पीएम मोदी एक बड़े सुधारक की छवि बनेगी न सिर्फ देश में बल्कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय में भी. इनसे मांग, निवेश और रोजगार बढ़ेगा.

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कई ऐसे फैसले लिए गए हैं जिन्हें सख्त कहे जा सकते हैं और कई फैसले दीर्घकालिक नतीजों वाले हैं. हालांकि इनकी आलोचना भी इसी आधार पर की जा रही है कि जहां तत्काल वेंटिलेटर जैसे राहत की जरूरत थी, सरकार लॉन्ग टर्म के सुधारों पर जोर दे रही है. इनका उद्देश्य निवेश को बढ़ावा देना और कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देना है.

क्या ये सुधार जरूरी थे

इंडस्ट्री के कई एक्सपर्ट का कहना है कि भारतीय किसानों को सरकार अब उसी तरह मजबूत बनाने की कोशिश कर रही है जैसा कि चीन ने अस्सी के दशक में सुधारों के बाद किया था. किसानों को अपने उत्पादों को कहीं भी वाजिब कीमत पर बेचने से उनमें समृद्धि आएगी. इसी तरह एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है जिससे भारतीय इंडस्ट्री अपने ब्रांड को ग्लोकल बना सकें.

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आत्मनिर्भरता का आह्वान

पीएम ने देश को आत्मनिर्भर बनाने का आह्वान किया है. कृषि से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक हर सेक्टर में सुधारों के ऐलान किए गए हैं. किसानों को यह अधिकार दे दिया गया है कि वे जहां चाहें अपने उत्पाद बेच सकें. कारोबारियों और निर्यातकों को ज्यादा माल रखने का अधिकार दिया गया है, यह उनको इंस्पेक्टर राज से बचाने की कोशिश है. डिफेंस सुधारों को इसलिए जरूरी बताया जा रहा है ताकि भारत हथियारों के उत्पादन में न सिर्फ आत्मनिर्भर हो, बल्कि निर्यात भी कर सके.

गौरतलब है कि आप पिछले राजनीतिक इतिहास को देखें तो बीजेपी की सरकारें कॉरपोरेट या इंडस्ट्री के समर्थन वाले आर्थिक सुधारों को अपनाने में कांग्रेस से दो कदम आगे ही रही हैं.

इंडस्ट्री के लोगों का कहना है कि यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक मौका है. कोरोना के बाद दुनिया का आर्थिक केंद्र बदलने वाला है. इस संकट की वजह से अब दुनिया की कंपनियों को यह समझ में आ गया है कि अपने मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा हिस्सा चीन पर निर्भर नहीं किया जा सकता, इसे कई जगह ले जाना होगा. ऐसे में भारत बड़ा विकल्प बन सकता है. इसके लिए यह जरूरी था कि भूमि सुधार, कृषि सुधार, एफडीआई के लचीले नियम, श्रम सुधार जैसे कदम उठाए जाएं. भारत के सामने उसी तरह का मौका है जैसा कभी चीन ने 80 के दशक में अपने यहां क्रांतिकारी आर्थिक बदलाव किए थे. तो अगर एक कम्युनिस्ट देश इतने क्रांतिकारी आर्थिक बदलाव कर सकता है, तो भारत क्यों नहीं कर सकता?

राज्य सरकारों ने अपने स्तर पर श्रम कानूनों को आसान बनाना शुरू किया है. इस तरह भूमि, श्रम कानून जैसे इंडस्ट्री के लिए जितने भी अवरोध दिख रहे थे मोदी सरकार ने उन्हें दूर करने की कोशिश कर रही है. कोरोना वायरस संकट की वजह से चीन से बड़े पैमाने पर विदेशी कंपनियां अपनी मैन्युफक्चरिंग यूनिट दूसरे देशों में ले जाना चाहती हैं. तो मोदी सरकार उनके सामने भारत को एक आकर्षक गंतव्य के रूप में पेश करना चाहती है. वैसे भी काफी पहले से यह बात की जा रही है कि चीन के बाद दुनिया का आर्थिक ताज भारत के सिर पर ही आना है.

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ये ऐसा समय है जब कोई भी सरकार की आलोचना नहीं कर पाएगा. विपक्ष भी कोरोना संकट को देखते हुए कुछ नहीं बोल पाया. तो ऐसे सुधारों के लिए मोदी सरकार ने एक अच्छा समय चुना है और वाकई आपदा को अवसर में बदला है. लेकिन क्या ये सही ट्रैक पर चलेंगे? इनसे वाकई देश की जनता या इकोनॉमी को फायदा होगा? PM मोदी आधुनिक चीन के निर्माता देंग शियाओपिंग साबित होंगे या सिंगापुर के राष्ट्रपिता ली क्वान यू, या खुद कोई प्रतिमान खड़ा कर देंगे? यह तो भविष्य के गर्भ में है.