Opinion: मोदी का 10 सूत्री बनाम इंदिरा का 20 सूत्री कार्यक्रम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की है. यह उनके चुनावी वादों को पूरा करने की दिशा में पहला कदम है. वह चाहते हैं कि एक सुनियोजित और समयबद्ध तरीके से काम किया जाए और प्रशासन की पूरी क्षमता से इस्तेमाल किया जाएगा.

इसके साथ ही वह सभी को एक संदेश देना चाहते हैं कि सरकार अपनी जिम्मेदारियों के प्रति गंभीर है और सभी विभागों में तालमेल के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने नौकरशाही में आत्मविश्‍वास बढ़ाने की भी बात कही है, जो इस समय निराश और हताश है. उसका मनोबल गिरा हुआ है क्योंकि 2जी तथा कोयला घोटाले में कई अफसरों पर गाज गिरी. यह एक बड़ा कदम है क्योंकि नौकरशाही को साधकर उसे अपने साथ ले चलने में बहुत फायदे होते हैं. इस एजेंडे में पारदर्शिता पर भी बल दिया गया है और इसके लिए ई ऑक्शन को बढ़ावा देने की भी बात कही गई है. इस बात में बहुत दम है क्योंकि पारदर्शिता के अभाव में ही घोटाले होते हैं और भ्रष्टाचार पनपता है.

देश में इस समय पारदर्शिता की बहुत जरूरत है और यह एक ऐसा मंत्र है जो भ्रष्टाचार पर प्रभावी ढंग से अंकुश लगा सकता है. प्रधानमंत्री ने देश में इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने की भी इसमें बात कही है. लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि इसमें नीतियों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने की है. पिछली सरकार के कार्यकाल में हमने देखा कि समयबद्ध कार्यक्रमों के अभाव में सरकार पंगु हो गई थी, उसमें जड़ता आ गई थी और वह ज्यादातर परियोजनाओं को अंजाम देने में विफल रही थी.

कुल मिलाकर प्रधानमंत्री के ये कार्यक्रम संभव दिखते हैं और उनके पूरा होने की संभावना दिखती है. पुराने लोगों को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का 1975 में दिया गया 20 सूत्री कार्यक्रम याद होगा जो देखने-सुनने में बहुत लुभावना था. गरीबी और बेरोजगारी से जूझ रहे देश के लिए वह एक महायज्ञ की तरह था. उसे सभी के उत्थान और विकास के लिए बनाया गया था. समाज के हर वर्ग के लोगों के लिए उसमें कुछ न कुछ जरूर था. यह कार्यक्रम आज भी चल रहा है और उसके क्रियान्वयन के लिए हजारों करोड़ रुपये लगा दिए गए लेकिन यह अपने मकसद में कारगर नहीं रहा.

नई सरकार इस बात से भी सबक लेगी और ऐसे कदम उठाएगी जिससे उसका 10 सूत्री एजेंडा पूरा हो जाए और वह भी भ्रष्टाचार की चपेट में आए बिना. मोदी सरकार के 10 सूत्री एजेंडे और इंदिरा गांधी के 20 सूत्री कार्यक्रम में सबसे बड़ा अंतर यह दिखता है कि यह लोगों को लुभाने के लिए नहीं बनाया गया है. यह काम करने और उसे गति देने के इरादे से बनाया गया है. यह कुशल ढंग से प्रशासन चलाने के बुनियादी सिद्धांतों पर आधारित है और इसका प्रचार से कोई लेना देना नहीं है.

बहरहाल नरेंद्र मोदी ने इस 10 सूत्री एजेंडे के जरिए एक बढ़िया संकेत देने की कोशिश की है. उन्होंने बड़ी उम्मीदें जगाने की बजाए प्रशासन को असरदार बनाने की नीति पर काम किया है.