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मुद्रा योजना की सच्चाई: लागू होने से पहले भी मिलता था फायदा

कितने रोजगार पैदा हुए हैं ये विवाद का विषय है क्योंकि महज मुद्रा योजना के तहत दिए गए कर्ज के आधार पर रोजगार की संख्या का अनुमान लगाया जा रहा है.

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (फाइल फोटो-रॉयटर्स)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (फाइल फोटो-रॉयटर्स)

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बेरोजगारी और जॉबलेस ग्रोथ पर कड़ी आलोचना का सामना कर रही केन्द्र सरकार दावा कर रही है कि उसके फ्लैगशिप प्रोग्राम मुद्रा के जरिए लोन देते हुए करोंड़ों की संख्या में नया रोजगार पैदा किया गया है. इस दावे को खुद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आगे बढ़ाते हुए पिछले साल लाल किले से ऐलान किया कि मुद्रा योजना के जरिए 13 करोड़ लोगों को कर्ज दिया गया है. इनमें 4 करोड़ लोग पहली बार कारोबारी कर्ज लेने वाले हैं और इससे नए रोजगार पैदा करने में बड़ी मदद मिली है.

बहरहाल, मुद्रा योजना को बारीकी से देखने पर कुछ दूसरी ही तस्वीर सामने आती है. मौजूदा समय में रोजगार का न तो कोई सरकारी और न ही गैरसरकारी आंकड़ा मौजूद है. लिहाजा, कितने रोजगार पैदा हुए हैं ये विवाद का विषय है क्योंकि महज मुद्रा योजना के तहत दिए गए कर्ज के आधार पर रोजगार की संख्या का अनुमान लगाया जा रहा है.

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खास बात है कि मुद्रा योजना के तहत सूक्ष्म और लघु कोराबार को कर्ज के लिए किए गए प्रावधान का 40 फीसदी पैसा अब भी सरकार के पास बचा है. वहीं, कई अर्थशास्त्रियों समेत पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन मुद्रा योजना में संभावित एनपीए के लिए अगाह कर चुके हैं. लिहाजा, जानें क्या है मुद्रा योजना की सच्चाई.

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मुद्रा: पुरानी योजना का नया नाम?

मुद्रा योजना को 2015 में लॉन्च किया गया. इसके जरिए सूक्ष्म और लघु उद्योगों को गौर-कॉरपोरेट और गैर-कृषि क्षेत्र की इकाइयों को 10 लाख रुपये तक रीफाइनेंस कर्ज देने का प्रावधान था. ऐसे कर्ज देश में पहले भी दिए जाते रहे हैं लिहाजा मुद्रा योजना महज इन कर्जों को एक साथ देखने की सुविधा देने का नाम है. मुद्रा योजना की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक 31 मार्च, 2018 तक इस योजना का पेड-अप ईक्विटी शेयर 1,675 करोड़ रुपये थी.

रिपोर्ट के मुताबिक 2016-17 में मुद्रा के लिए 80 फीसदी फंडिंग और 2017-18 में 87 फीसदी फंडिंग को प्राइऑरिटी सेक्टर डिपॉजिट के तौर पर दर्ज किया गया. ये कर्ज पहले रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड ऑफ नाबार्ड (घरेलू बैंकों के लिए) और सिडबी (विदेशी बैंकों के लिए) के जरिए दिया जाता था.

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लिहाजा, पूर्व की कर्ज देने की व्यवस्था की दूसरा नाम मुद्रा योजना है और यदि यह योजना लागू होने के बाद नए रोजगार के सृजन में मदद मिली है तो जाहिर है पूर्व में भी इन कर्जों के जरिए रोजगार सृजन का काम हुआ होगा.

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