आम आदमी को महंगाई से राहत देना शीर्ष प्राथमिकता: प्रतिभा पाटिल

राष्‍ट्रपति प्रतिभा पाटिल के अभिभाषण के साथ ही संसद का बजट सत्र शुरू हो गया. सरकार ने सोमवार को कहा कि आम आदमी को महंगाई से राहत देना उसकी शीर्ष प्राथमिकता रहेगी. साथ ही विश्वास जताया कि 2009-10 के दौरान अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7.5 प्रतिशत रहेगी और आने वाले वित्त वर्ष में यह आठ प्रतिशत को पार कर सकती है.

राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने संसद के बजट सत्र के पहले दिन दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘ मेरी सरकार आम आदमी को खाद्य वस्तुओं की बढ़ती कीमतों से राहत प्रदान करने को शीर्ष प्राथमिकता देना जारी रखेगी. ’’ उन्होंने कहा कि घरेलू उत्पादन में गिरावट और चावल, खाद्य तेल एवं मोटे अनाज की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें चढ़ने के कारण खाद्य वस्तुओं की कीमतें बढ़ीं. ‘‘ मेरी सरकार खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. ’’ देश की खाद्य मुद्रास्फीति दिसंबर में दशक के सबसे उंचे स्तर 20 प्रतिशत तक पहुंच गयी हालांकि फरवरी में यह कुछ नरम यानी 18 प्रतिशत रही.

जहां तक अर्थव्यवस्था का सवाल है, चालू वित्त वर्ष के दौरान विकास दर 7.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है जो साल भर पहले 6.7 प्रतिशत थी.


नक्‍सलियों के खिलाफ कड़े तेवर अपनाएंगे


पश्चिम बंगाल में अर्धसैनिक बलों के शिविर पर माओवादियों के हाल के हमले को ‘कायरतापूर्ण’ कार्रवाई करार देते हुए राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने स्पष्ट किया कि इस तरह की ‘ विवेकहीन हिंसा’ का और अधिक ताकत से सामना किया जाएगा.

संसद के बजट सत्र के पहले दिन दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि वामपंथी अतिवादी लगातार हिंसा में लिप्त हैं.

राष्‍ट्रपति के अभिभाषण के कुछ मुख्‍य बिंदु


-नरेगा से आम आदमी को लाभ मिला है
-नक्‍सलवाद को लेकर सरकार ने चिंता जताई
-काले धन की उगाही के लिए सरकार स्विटज़रलैंड से कर संधि पर पुन:वार्ता कर रही है
-सीमा पार के आतंकी समूहों पर लगातार नज़र रखनी होगी
-भारतीयों द्वारा भारत से बाहर अवैध रूप से रखे गए धन का पता लगाने के लिए सरकार कार्रवाई कर रही है
-आकाशवाणी और दूरदर्शन शीघ्र ही डिजिटल होंगे
-राष्ट्रमंडल खेलों के सफल आयोजन के हर संभव प्रयास हो रहे हैं
-महिला आरक्षण बिल को पास कराएंगे
-बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के कानूनी अधिकार से जुड़ा कानून अधिसूचित हुआ, एक अप्रैल से होगा प्रभावी