दूरसंचार स्पेक्ट्रम की नीलामी में आइडिया ने लगाई सबसे ऊंची बोली

यह जानकारी गुरुवार को संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दी. प्रसाद ने घोषणा की कि नीलामी की विजेता कंपनियों ने कुल 1,09,874 करोड़ रुपये की बोली लगाई है. उन्होंने कहा कि विजेता कंपनी बोली का एक-तिहाई हिस्सा 10 दिनों में भुगतान कर सकती है, जो कि 28,870 करोड़ रुपये है, फिर भी कंपनियों से 31 मार्च तक भुगतान करने का अनुरोध किया जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट द्वारा गुरुवार को नीलामी को आखिरी रूप दिए जाने और विजेताओं की घोषणा करने की इजाजत देने के बाद नीलामी संबंधी आंकड़े जारी किए गए.

मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो ने कुल 10,077 करोड़ रुपये की बोली लगाई, भारती एयरटेल ने दूसरी सर्वाधिक 29,310 करोड़ रुपये की बोली लगाई.

रविशंकर प्रसाद ने कहा, 'बिके हुए स्पेक्ट्रम के अनुपात के नजरिए से भी मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि 2015 में सर्वाधिक स्पेक्ट्रम नीलाम हुए.' उन्होंने कहा कि ताजा दौर में 88.8 फीसदी स्पेक्ट्रम नीलाम हुए. 2012 में 43.04 फीसदी, 2013 में 17.78 फीसदी और 2014 में 81.9 फीसदी स्पेक्ट्रम नीलाम हुए थे.

इस नीलामी में वोडाफोन ने 25,959 करोड़ रुपये, टाटा टेलीसर्विसेज ने 7,851 करोड़ रुपये और रिलायंस कम्युनिकेशंस ने 4,299 करोड़ रुपये की बोली लगाई. यूनीनॉर को एक भी स्पेक्ट्रम नहीं मिला.

महान्यायवादी मुकुल रोहतगी और दूरसंचार कंपनियों के वकीलों का पक्ष सुनने के बाद न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति प्रफुल्ल सी. पंत ने अपने आदेश में कहा, 'हम अपना आदेश संशोधित कर रहे हैं और केंद्र सरकार को नीलामी को अंतिम रूप देने और आगे की कार्यवाही करने की अनुमति देते हैं.' अदालत ने कहा कि सभी सफल बोलीदाताओं को यह बता दिया जाए कि नीलामी अदालत में चल रहे मामले की सुनवाई के परिणाम पर निर्भर करेगी.

रोहतगी ने अदालत में सुनवाई शुरू होने के बाद कहा कि नीलामी अत्यधिक सफल रही है. उन्होंने अदालत से 26 फरवरी का आदेश बदलने का अनुरोध करते हुए कहा कि कोर्ट अगर इजाजत दे देगा, तो सरकार सफल बोलीदाताओं से शुरुआती भुगतान 28 हजार करोड़ रुपये देने के लिए कहेगी, जिसे बजट में भी शामिल कर लिया गया है.

ताजा नीलामी से सरकार को काफी धनराशि मिलेगी, जो अब तक की सर्वाधिक है. 2010 में हुई स्पेक्ट्रम नीलामी से सरकार को 1,06,200 करोड़ रुपये हासिल हुए थे.

नीलामी में 69 सेवा क्षेत्र पेश किए गए थे, जिनके लिए आधार मूल्य 80,277 करोड़ रुपये तय किया गया था. इनमें से 63 के लिए अस्थायी आवंटन की घोषणा की गई, जिसके लिए कुल 1,09,0874.91 करोड़ रुपये की प्रतिबद्धता मिली है. 50 सेवा क्षेत्रों के लिए बोली प्रीमियम में लगी.

---इनपुट IANS से