एक साल में दस लाख रुपये से ज्यादा इनकम वाले उपभोक्ताओं के लिए रसोई गैस सब्सिडी बंद करने से सरकार को सालाना 500 करोड़ रुपये तक की बचत हो सकती है. रेटिंग एजेंसी इक्रा ने यह अनुमान जताया है.
1.25 से 1.5 गुना ज्यादा है खपत
इक्रा ने एक बयान में कहा, इस श्रेणी के ग्राहकों को अगर सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर मिलना बंद हो जाता है तो सरकार को एलपीजी सब्सिडी के रूप में 500 करोड़ रुपये तक की बचत हो सकती है. इस श्रेणी के उपभोक्ताओं की खपत औसत उपभोग के मुकाबले 1.25 से 1.5 गुना अधिक है.
ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा असर
साथ ही इससे ग्राहकों पर कोई बड़ा विपरीत मौद्रिक प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि मौजूदा सब्सिडी का स्तर काफी कम है. बयान में कहा गया है, उच्च आय वाले ग्राहकों को एलपीजी सब्सिडी रोकने के लिए यह सही समय है क्योंकि एलपीजी पर मौजूदा सब्सिडी का स्तर (150 से 190 रुपये प्रति सिलेंडर) पिछले तीन महीने से कम है.
एक जनवरी से लागू होगी योजना
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार योजना एक जनवरी से लागू होगी. एजेंसी ने इसके साथ ही देश की अर्थव्यवस्था के बारे में भी कहा है कि आर्थिक गतिविधियां अनिश्चित और सीमित दायरे में बनी रहेंगी.