नोटबंदी: ये 8 गांव पूरे देश को कैशलेस बनाने का फॉर्मूला दे रहे हैं

नोटबंदी के 42 दिन बीतने के साथ-साथ देश के 8 गांवों को कैशलेस घोषित किया जा चुका है. मतलब यह कि ये 8 गांव कैश का इस्तेमाल नहीं करते. यहां सभी व्यस्क लोगों के बैंक खाते हैं. यहां एसएमएस और डेबिट कार्ड के जरिए बैंकिंग की जाती है और छोटे से बड़े सभी ट्रांजैक्शन को करने के लिए लोग कार्ड स्वाइप करते और कराते हैं.

इन 8 कैशलेस गांवों में यदि देश का पहला डिजिटल गांव अकोडरा (गुजरात) शामिल है तो जम्मू कश्मीर के बडगांम जिले का लनूरा और विशाखापटनम का धर्मासागरम गांव भी मौजूद है. इसके अलावा इनमें तेलंगाना का इब्राहिमपुर गांव, महाराष्ट्र का धसाई गांव, बिहार के मानेर में बस्ती गांव और कुर्जी में बिंद टोली और मध्यप्रदेश में भोपाल के नजदीक बदझीरी गांव शामिल हैं.

8 नवंबर को नोटबंदी लागू होने के बाद देश के किसी गांव की तरह यहां भी कैश का संकट पैदा हुआ. गांव के लोग उधार पर सौदा खरीदने को मजबूर हुए तो गांव के दुकानदारों के सामने भी उधार देने से मना न करने की मजबूरी थी. न तो गांव में किसी के पास कैश था और न ही आसपास के किसी बैंक तक नया कैश पहुंच पाया था. इसी मजबूरी के बीच इस गांव ने कैशलेस व्यवस्था की तरफ बढ़ने का पहला कदम उठाया और आज पूरे देश के लिए मिसाल बन गए हैं.

जानिए कैसे संभव हुआ कि उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक इन गांवों ने कैशलेस बनने की तरफ रुख किया और क्यों देश के किसी शहर से पहले इन गांवों ने खुद को कैशलेस घोषित कर दिया.

1. मोबाइल- गांवों को कैशलेस बनाने के लिए प्रत्येक परिवार में कम से कम एक मोबाइल फोन का कनेक्शन जरूरी है. मोबाइल फोन परिवार को सशक्त करने का सबसे अहम माध्यम है. डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत देश के प्रत्येक परिवार तक कम से कम एक मोबाइल फोन पहुंचाने के लिए जरूरी ढ़ांचा तैयार किया जा रहा है. यह इन्हीं कोशिशों के चलते संभव हुआ कि गुजरात का अकोडरा गांव 2015 में देश का पहला डिजिटल गांव बना और नोटबंदी लागू होने के बाद वह आसानी से कैशलेस गांव में बदल गया.

2. इंटरनेट- गांव-गांव तक मोबाइल फोन पहुंचने के साथ ही इंटरनेट सुविधा भी पहुंच रही है. इंटरनेट के साथ मोबाइल फोन आपके लिए पूरी तरह से बैंक का काम करता है. इंटरनेट युक्त मोबाइल से आप घर बैठे अपने बैंक से संपर्क कर सकते हैं. वहीं कैशलेस ट्रांजैक्शन की दिशा में मोबाइल और इंटरनेट एक साथ मिलकर पहला कदम बनते हैं. नोटबंदी लागू होने के बाद सबसे पहले उन लोगों को कैश की किल्लत से बचना संभव हुआ जिन्होंने पेमेंट करने के लिए मोबाइल वॉलेट जैसी सुविधा का सहारा लिया. लिहाजा, मोबाइल फोन और इंटरनेट सुविधा के साथ इन गांवों ने कैशलेस गांव की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाया.

3. बैंक अकाउंट- देश में बीते दो वर्षों से जनधन खातों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. केन्द्र सरकार के इस कार्यक्रम के तहत देश में उन सभी लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने की कोशिश की जा रही है जो बीते 60 वर्षों के दौरान इससे बाहर रह गए हैं. यह इन्हीं कोशिशों का नतीजा रहा कि नोटबंदी लागू होने के बाद इन गांवों में लोगों ने अपने जनधन अथवा अन्य बैंक अकाउंट को मोबाइल बैंकिंग के लिए इस्तेमाल किया. अपने मोबाइल और बैंक को एक साथ जोड़ने के बाद जहां गांव में छोटी से छोटी खरीदारी करने के लिए लोग तैयार थे वहीं गांव के छोटे कारोबारियों ने भी इन सेवाओं का लाभ लेते हुए इन माध्यमों पर सेल शुरू कर दी.

4. साक्षरता- कैशलेस गांव बनने की दिशा में जरूरी तकनीकि विकास के साथ-साथ साक्षरता सबसे अहम किरदार अदा करती है. कैशलेस घोषित किए गए गांवों में पढ़े-लिखे लोगों ने लगातार कोशिश कर ज्यादा से ज्यादा लोगों और छोटे-बड़े दुकानदारों को कैश की दिक्कत दूर करने के लिए तकनीकि का सहारा लेने के लिए प्रेरित किया. यह इन्हीं कोशिशों का नतीजा था कि महाराष्ट्र के धसाई गांव में लोगों ने मुंबई के बैंक मैनेजर से संपर्क कर लोगों को जरूरी ट्रेनिंग देने और गांव में कैशलेस खरीद-फरोख्त करने के लिए जल्दी से जल्दी प्वाइंट ऑफ सेल मशीनों को पर्याप्त मात्रा में प्राप्त कर लिया. आज महज साक्षरता के बल पर इन गांवों के पढ़े-लिखे लोगों ने पूरे गांव को कैशलेस व्यवस्था की तरफ मोड़ दिया है.