दूरसंचार नियामक ट्राई ने अखिल भारतीय 3जी स्पेक्ट्रम के लिए आधार मूल्य प्रति मेगाहर्ट्ज 2,720 करोड़ रुपये रखने की सिफारिश की है. यह पिछली नीलामी के लिए तय न्यूनतम मूल्य के मुकाबले 22 फीसदी कम है. इससे मोबाइल कंपनियों को राहत मिलने की उम्मीद है. सरकार ने 2010 में 3जी स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए आरक्षित मूल्य 3,500 करोड़ रुपये रखा था.
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकार (ट्राई) ने आज यह सिफारिश की कि दूरसंचार विभाग को नीलामी के लिए और 15 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम पेश करना चाहिए जो रक्षा विभाग के साथ अदला-बदली के जरिए विभाग को मिलने वाला है. लेकिन विभाग को उम्मीद है कि रक्षा मंत्रालय से 3जी बैंड (2100 मेगाहर्ट्ज बैंड) का फिलहाल पांच मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम ही मिल सकेगा.
ट्राइ ने कहा, ‘प्राधिकार की सिफारिश है कि हर लाइसेंस सेवा क्षेत्र (सर्किल) में 2100 मेगाहर्ट्ज बैंड स्पेक्ट्रम के लिए न्यूनतम मूल्य 2,720 करोड़ रुपये रखा जाना चाहिए.’
ट्राइ ने कहा, ‘रक्षा मंत्रालय 1900 मेगाहर्ट्ज बैंड के स्पेक्ट्रम के बदले 2100 मेगाहर्ट्ज बैंड का 15 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम खाली कर रहा है. रक्षा विभाग के साथ सैद्धांतिक आधार पर हुए समझौते के मद्देनजर उस (प्राप्त होने वाले) स्पेक्ट्रम को भी नीलामी पर रखा जाना चाहिए भले ही वह तत्काल उपलब्ध न हो.’
- इनपुट भाषा