अंतर मंत्रालयी समूह दूरसंचार आयोग की बैठक 19 जनवरी को होगी. इसमें राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर परियोजना से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी. धीमी गति से चल रही परियोजना में तेजी लाने के लिये इसमें निजी कंपनियों को जोड़ने का विचार है. बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हो सकती है.
दूरसंचार नियामक ट्राई अगर 3जी स्पेक्ट्रम नीलामी से जुड़ी सिफारिशों पर अपना जवाब भेजता है तो आयोग के सदस्य 3जी नीलामी के तौर-तरीकों पर भी चर्चा कर सकते हैं.
आयोग की सात जनवरी को हुई बैठक में ट्राई की सिफारिशों पर उससे स्पष्टीकरण मांगा गया था.
एक आधिकारिक सूत्र ने बताया, ‘चर्चा के लिये मुख्य मुद्दा एनओएफएन सूचीबद्ध है. इसके तहत सरकार ने 2016 तक इसे पूरा करने की प्रतिबद्धता जताई है. परियोजना में तेजी लाने के लिए इसमें निजी कंपनियों को शामिल करने का विचार है. अगर ट्राई एक-दो दिन में जवाब दे देता है तो 3जी स्पेक्ट्रम संबंधी मामलों पर भी चर्चा की जाएगी.’
सरकार ने चालू वित्त वित्त वर्ष के अंत तक 50 हजार ग्राम पंचायतों, मार्च 2016 तक एक लाख तथा शेष एक लाख पंचायतों को दिसंबर 2016 तक इन नेटवर्क से जोड़ने का लक्ष्य रखा है.
परियोजना का क्रियान्वयन भारत ब्राडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, बीएसएनएल तथा पावर ग्रिड कर रही है.
हालांकि सूत्रों का कहना है कि उपकरणों की कमी तथा काम में धीमी गति से समयसीमा पर लक्ष्य पूरा होना मुश्किल है.
इनपुटः भाषा