पेंशनर्स को अब से व्हाट्सएप, ई-मेल पर मिलेगी पेंशन स्लिप, नहीं काटने होंगे बैंक के चक्कर!

अभी तक शायद आप इतना ही जानते होंगे कि कॉरपोरेट जगत में काम करने वाले कर्मचारियों को उनकी सैलरी स्लिप ई-मेल पर मिलती है. लेकिन बहुत जल्द केन्द्र सरकार के पेंशनर्स को उनकी पेंशन स्लिप भी ई-मेल, व्हाट्सएप या एसएमएस से मिल जाया करेगी. इसके लिए बैंकों को जरूरी निर्देश भी दिए गए हैं. वहीं कल पेंशनर्स के DR को लेकर एक अहम बैठक भी होनी है.(Photo : Getty)

केन्द्र सरकार ने पेंशन बांटने वाले बैंकों निर्देश दिया है कि 60 लाख पेंशनर्स के लिए Ease of Living को ध्यान में रखते हुए वे सभी उनकी पेंशन स्लिप को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जारी करें. इसे वह उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस या ई-मेल पर भेज सकते हैं. और अगर जरूरत पड़े तो या व्हाट्स्एप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी यूज कर सकते हैं. इससे पेंशनर्स को बात-बात पर बैंक के चक्कर नहीं काटने होंगे. (Photo : Getty)

मिंट की खबर के मुताबिक बैंकों को पेंशनर्स को पेंशन स्लिप में पूरा ब्रेकअप भेजना होगा. यानी कि उनकी पेंशन में बेसिक कितना है और कितना डीयरनेस रिलीफ मिला, इसकी पूरी जानकारी देनी होगी. इसी के साथ उनकी कर देनदारी क्या है, इसकी जानकारी भी उनकी पेंशन स्लिप में होगी. (Photo : Getty)

केन्द्र सरकार के इस कदम से पेंशनर्स को पता चलेगा कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तौर पर उन्हें कितना फायदा मिल रहा है. विशेष तौर पर DR और उसके एरियर का कितना लाभ उन तक पहुंचा है. (Photo : Getty)

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने इस संबंध में एक कार्यालयी आदेश जारी किया है. इसमें कहा गया है कि पेंशनर्स के लिए ‘Ease Of Living' सुनिश्चित करने के लिए पेंशन वितरण करने वाले बैंकों के साथ 15 जून 2021 को एक बैठक हुई. जहां पेंशनर्स को उनकी मासिक पेंशन के ब्रेकअप के मुद्दे पर बातचीत हुई. बैंकों ने आयकर, डीयरनेस रिलीफ और एरियर इत्यादि का ब्रेकअप देने के इस कदम का स्वागत किया है. (Photo : Getty)

केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (DA) और पेंशनर्स को DR पहली जुलाई से फिर मिलने का इंतजार है. बीते साल कोरोना के चलते इसे रोक दिया गया था. केन्द्र सरकार ने 1 जुलाई 2021 से DA और DR को फिर से लागू करने की घोषणा की है. लेकिन इनकी पिछली तीन किश्तों को लेकर कोई आधिकारिक बयान अब तक सामने नहीं आया है. इसे लेकर 26 जून को अहम बैठक होनी है.(Photo : Getty)

केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की प्रतिनिधि संस्था 'National Council Of JCM' सरकार के साथ बैठक करने जा रही है. संस्था के पदाधिकारी वित्त मंत्रालय और कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय के अधिकारियों के साथ 26 जून को बैठक करेंगे.  बैठक का मुख्य एजेंडा केन्द्रीय कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के हिसाब से महंगाई भत्ते का भुगतान करना है. इसी के साथ केन्द्र सरकार के रिटायर्ड कर्मचारियों को DR का लाभ देने और इनके एरियर के भुगतान पर भी बैठक में विचार किया जाएगा. 
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