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यूटिलिटी

GST Council Meeting : इन पर पड़ी महंगाई की मार, इन्हें मिली राहत इस बार

जीएसटी परिषद की 45वीं बैठक
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जीएसटी परिषद की 45वीं बैठक: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में शुक्रवार को जीएसटी काउंसिल (GST Council) की 45वीं बैठक लखनऊ में हुई. करीब 2 साल बाद आमने-सामने बैठकर हुई इस बैठक में कई ऐसे निर्णय हुए जिनसे कुछ पर महंगाई की मार पड़ी है, तो कुछ को इस बार राहत मिली है. जानें इनके बारे में..
(Photo :PTI)

पेट्रोल-डीजल बना रहेगा महंगा:
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पेट्रोल-डीजल बना रहेगा महंगा: जीएसटी परिषद की इस बैठक से पहले कई अटकलें थी कि इस बार शायद पेट्रोल-डीजल को GST के दायरे में लाया जाएगा और आम आदमी को ईंधन के आसमान छूते दाम से राहत मिलेगी. इन अटकलों की वजह केरल हाईकोर्ट के इस संबंध में दिया गया आदेश था. लेकिन वित्त मंत्री ने बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट कर दिया कि हाईकोर्ट के आदेश के चलते बैठक में इस मुद्दे को शामिल किया गया, लेकिन परिषद इस बात पर सहमत हुई कि ‘अभी इसका सही समय नहीं आया’. (Photo : Getty)

सस्ता होगा बायोडीजल
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सस्ता होगा बायोडीजल : GST Council ने बायोडीजल पर जीएसटी की दर को 12% से घटाकर 5% करने काम किया है. वहीं दिव्यांगों के इस्तेमाल की गाड़ियों और रेट्रो-फिटमेंट किट्स पर भी जीएसटी घटाकर 5% कर दिया गया है. (File Photo)

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लाइफ सेविंग दवाइयां हुईं टैक्स-फ्री
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लाइफ सेविंग दवाइयां हुईं टैक्स-फ्री: जीएसटी परिषद की बैठक में विदेशों से आयात की जाने वाली कुछ जीवन रक्षक दवाओं (लाइफ सेविंग ड्रग्स) को जीएसटी से छूट देने का फैसला किया गया. इन दवाओं में बहुत महंगी दवाएं Zolgensma और Viltepso शामिल हैं. (File Photo)

कोरोना की दवाओं पर मिलती रहेगी टैक्स छूट
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कोरोना की दवाओं पर मिलती रहेगी टैक्स छूट: GST Council ने कोरोना महामारी के दौरान इसके इलाज से जुड़ी दवाओं पर जीएसटी की दर को कम किया था. इन दवाओं पर मिल रही ये टैक्स छूट 31 दिसंबर 2021 तक मिलती रहेगी. ये छूट सिर्फ Remdesivir जैसी दवाओं पर मिलेगी, ना कि कोविड के इलाज में इस्तेमाल होने वाले अन्य चिकित्सा उपकरणों पर. (Photo : Getty)

कैंसर की दवाएं होंगी सस्ती
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कैंसर की दवाएं होंगी सस्ती: जीएसटी काउंसिल ने कैंसर के इलाज में काम आने वाली दवाओं को भी सस्ता कर दिया है. अब  इन दवाओं पर 12% की बजाय 5% की दर से जीएसटी लगेगा. इसमें Keytruda जैसी दवाएं शामिल हैं. (Photo : Getty)

सस्ता होगा ट्रांसपोर्ट
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सस्ता होगा ट्रांसपोर्ट: जीएसटी परिषद ने एक और अहम फैसला ट्रांसपोर्ट को लेकर किया है. राज्य सरकारें ट्रांसपोर्ट कंपनियों से ट्रकों पर राष्ट्रीय परमिट शुल्क वसूलती है. इस शुल्क पर जीएसटी लगता है, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है. इस तरह ट्रांसपोर्ट के पहले से थोड़ा सस्ता होने की उम्मीद है. (File Photo)

महंगा होगा रेल का सफर?
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महंगा होगा रेल का सफर?: जीएसटी परिषद ने रेलगाड़ी के इंजन और इससे जुड़े अन्य कुछ पार्ट्स पर जीएसटी की दर को 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया है. ये फैसला इन वस्तुओं पर कर के ढांचे को सही करने के लिए लिया गया है. ऐसे में कर की इस बढ़ी लागत का बोझ आम आदमी पर पड़ सकता है. (File Photo)

Swiggy, Zomato पर टैक्स नहीं
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Swiggy, Zomato पर टैक्स नहीं: GST Council की बैठक से पहले पेट्रोल-डीजल के सस्ते होने की तरह, Swiggy, Zomato से खाना मंगाना महंगा होने की भी अटकलें थी. लेकिन परिषद ने इन सर्विस पर कोई टैक्स नहीं लगाने का निर्णय किया. ये ऐप बस रेस्टोरेंट की जगह खाने पर लगने वाले टैक्स की वसूली कर सरकार को देंगी. (File Photo)

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महंगी होगी आपकी कलम
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महंगी होगी आपकी कलम: लिखने के काम आने वाली आपकी कलम अब महंगी हो सकती है. अभी कुछ श्रेणी के पेन या कलम पर 18% की दर से जीएसटी लगता है तो कुछ पर 12% की दर से, अब इसे एक समान करके 18% कर दिया गया है. इस तरह अब आपकी कलम थोड़ी महंगी होने की संभावना है. (File Photo)

सस्ते होंगे स्किल डेवलपमेंट कोर्स
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सस्ते होंगे स्किल डेवलपमेंट कोर्स: जीएसटी काउंसिल ने उन ट्रेनिंग प्रोग्राम को जीएसटी से छूट दे दी है, जिनकी 75% से अधिक फीस सरकार वहन करती है. इससे कई तरह के Skill Development कोर्स सस्ते होंगे और लोगों को बहुत मामूली शुल्क ही देना होगा. (Photo : Getty)

सस्ता होगा हवाई सफर?:
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सस्ता होगा हवाई सफर?: जीएसटी परिषद की बैठक में हवाईजहाजों के आयात या उन्हें लीज पर लेने को लेकर कुछ निर्णय किए गए हैं. इससे दोहरे कराधान की समस्या से निजात मिलेगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इससे घरेलू एयरलाइंस को लाभ होगा. अब देखना ये है कि क्या ये एविएशन कंपनियां इस बचत का लाभ ग्राहकों तक पहुंचाती हैं? (File Photo)
 

बैठक में हुए ये फैसले भी
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बैठक में हुए ये फैसले भी : इसके अलावा परिषद ने दो मंत्री समूह बनाने की बात कही है. इनमें से एक मंत्री समूह जीएसटी दरों से जुड़ी दिक्कतों और उन्हें तार्किक बनाने के समाधान पर रिपोर्ट तैयार करेगा. वहीं दूसरा समूह जीएसटी के अनुपालन, ई-वे बिल, तकनीक के उपयोग और व्यवस्था में लूप होल्स को दूर करने के लिए अपनी रिपोर्ट देगा. ये दोनों मंत्री समूह 2 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट देंगे. ऐसे में देखना होगा कि इन रिपोर्ट के आने के बाद किन चीजों के दाम बढ़ते हैं और किनके घटते हैं. (Photo : PTI)

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