Rule Change: LPG, UPI से Toll Tax तक... कल से देश में लागू होंगे ये 10 बड़े बदलाव

आज मार्च महीने का आखिरी दिन है और कल यानी 1 अप्रैल 2025 से नए टैक्स ईयर की शुरुआत होने जा रही है. हर महीने की तरह महीने के पहले दिन से देश में कई बड़े बदलाव (Rule Change From 1st April) भी लागू होंगे, जिनका असर हर घर हर जेब पर देखने को मिल सकता है. इन बदलावों में एलपीजी सिलेंडर की कीमतों (LPG Cylinder Price), आपके बैंक खाते (Bank Account), डेबिट कार्ड से लेकर क्रेडिट कार्ड (Credit Card) पर देखने को मिलेगा. यही नहीं हाइवे पर यात्रा करना भी महंगा हो सकता है, क्योंकि कई रूट पर टोल टैक्स (Toll Tax) में इजाफा होने वाला है. आइए ऐसे ही 10 बड़े बदलावों के बारे में विस्तार से जानते हैं...

पहला बदलाव- LPG की कीमतें
हर महीने की पहली तारीख को ऑयल एंड गैस डिस्ट्रिब्यूशन कंपनियां एलपीजी सिलेंडर की कीमतों (LPG Cylinder Price) में संशोधन करती हैं और 1 अप्रैल, 2025 को भी इनमें बदलाव देखने को मिल सकता है. बीते कुछ समय में जहां 19 किलोग्राम वाला LPG Cylinder की कीमतों घट-बढ़ देखने को मिली है, तो वहीं लंबे समय से रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें यथावत बनी हुई हैं. ऐसे में नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ लोगों को 14 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमतों में राहत भरे बदलाव की उम्मीद है. 
 

दूसरा बदलाव- CNG-PNG और ATF के दाम
एलपीजी सिलेंडर की कीमतों के अलावा सीएनजी और पीएनजी की कीमतों (CNG-PNG Price) में भी पहली तारीख से संशोधन देखने को मिल सकता है. वहीं कंपनियां एयर टर्बाइन फ्यूल यानी ATF के भाव में भी 1 अप्रैल 2025 को बदलाव कर सकती हैं. सीएनजी की कीमतों में उतार-चढ़ाव जहां आपके वाहन पर होने वाले खर्च में इजाफा या राहत पहुंचाने वाले होंगे, तो एटीएफ की कीमतों में बढ़ोतरी से हवाई यात्रा महंगी हो सकती है. 
 

तीसरा बदलाव- ये UPI ID होंगी बंद 
1 अप्रैल 2025 से अगला बदलाव यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी UPI से जुड़ा हुआ है और जिन मोबाइल नंबरों से जुड़े यूपीआई अकाउंट्स लंबे समय से एक्टिव नहीं हैं, बैंक रिकॉर्ड से हटाया जाएगा. अगर आपका फोन नंबर यूपीआई ऐप से जुड़ा है और आपने लंबे समय से इसका इस्तेमाल नहीं किया है तो इसकी सेवाएं बंद की जा सकती हैं. 
 

चौथा बदलाव- Debit Card के नए नियम 
रुपे डेबिट सेलेक्ट कार्ड (RuPay Debit Select Card) में कुछ बड़े अपडेट्स करने जा रहे हैं, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे. इसमें फिटनेस, वैलनेस, यात्रा और मनोरंजन शामिल हैं. अपडेट्स के बारे में बात करें, तो एक तिमाही में कॉम्प्लीमेंटरी डोमेस्टिक लाउंज विजिट और चुनिंदा लाउंज में एक साल के दौरान दो इंटरनेशनल लाउंज विजिट की सुविधा मिलेगी. इसके अलावा दुर्घटना में मृत्यु या परमानेंट दिव्यांगता के लिए 10 लाख रुपये तक का पर्सनल एक्सीडेंट कवर मिलेगा. वहीं हर तिमाही में एक फ्री जिम मेम्बरशिप की सुविधा मिलेगी. 
 

पांचवां बदलाव- UPS की शुरुआत 
नए टैक्स ईयर की शुरुआत के साथ पहली अप्रैल से केंद्रीय कर्मचारियों को गारंटीकृत पेंशन देने वाली यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी UPS की शुरुआत होने जा रहा है. पोर्टल पर 1 अप्रैल से केंद्रीय सरकारी कर्मचारी अप्‍लाई कर सकेंगे. अगर कर्मचारी UPS के तहत पेंशन पाना चाहता है तो उन्‍हें यूपीएस का ऑप्‍शन सेलेक्‍ट करने के लिए क्‍लेम फॉर्म भरना होगा. अगर वे यूपीएस का चयन नहीं करना चाहते हैं तो NPS का विकल्‍प चुन सकते हैं. इसके तहत 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को UPS और NPS में से कोई एक विकल्‍प चुनना होगा. केंद्र सरकार यूपीएस विकल्प चुनने वाले सभी कर्मचारियों के (बेसिक सैलरी + महंगाई भत्ता) का अनुमानित 8.5% अतिरिक्त अंशदान भी प्रदान करेगी. यूपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपये प्रति माह होगा, जो यूपीएस द्वारा न्यूनतम दस साल की सर्विस को पूरा करने पर दी जाएगी. 
 

छठा बदलाव- Tax स्लैब से जुड़े नियम
बजट 2025 में मिडिल क्‍लास को राहत देते सरकार ने कई बड़े ऐलान किए गए थे, जिसमें टैक्‍स स्‍लैब में बदलाव से लेकर टीडीस, टैक्‍स रिबेट और अन्य चीजें शामिल थीं. वहीं पुराने इनकम टैक्‍स एक्‍ट 1961 की जगह पर नए इनकम टैक्‍स बिल का प्रस्‍ताव रखा था. यह सभी बदलाव 1 अप्रैल 2025 से प्रभाव में आने वाले हैं. नए टैक्‍स स्‍लैब के तहत सालाना 12 लाख रुपये तक कमाने वाले व्यक्तियों को टैक्‍स का भुगतान करने से छूट दी जाएगी. इसके अलावा, वेतनभोगी कर्मचारी 75,000 रुपये की स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन के लिए पात्र होंगे. इसका मतलब है कि 12.75 लाख रुपये तक की वेतन आय अब टैक्‍स से मुक्त हो सकती है. हालांकि, यह छूट केवल उन लोगों पर लागू होती है जो नया टैक्‍स विकल्‍प चुनते हैं. 
 

सातवां बदलाव- TDS की लिमिट में इजाफा
इसके अलावा TDS विनियमों को भी अपडेट किया गया है, जिसमें अनावश्यक कटौती को कम करने और टैक्‍सपेयर्स के लिए कैश फ्लो में सुधार करने के लिए विभिन्न वर्गों में लिमिट बढ़ाई गई है. उदाहरण के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज आय पर टीडीएस की सीमा दोगुनी करके 1 लाख रुपये कर दी गई है, जिससे बुजुर्गों के लिए वित्तीय सुरक्षा बढ़ गई है. इसी तरह, किराये की आय पर छूट की सीमा बढ़ाकर 6 लाख रुपये सालाना कर दी गई है, जिससे मकान मालिकों के लिए बोझ कम हो गया है और शहरी क्षेत्रों में किराये के बाजार को बढ़ावा मिल सकता है.
 

आठवां बदलाव- क्रेडिट कार्ड के जुड़े नियम
1 अप्रैल 2025 से क्रेडिट कार्ड के नियमों में भी बदलाव हो रहा है (Credit Card Rule Change), जो इनपर मिलने वाले रिवॉर्ड से लेकर अन्य सुविधाओं पर असर डालेंगे. एक ओर जहां SBI अपने SimplyCLICK क्रेडिट कार्ड पर Swiggy रिवॉर्ड को 5 गुना से घटाकर आधा कर देगा. तो Air India सिग्नेचर पॉइंट्स को 30 से घटाकर 10 कर किया जाएगा. इसके अलावा IDFC First बैंक क्लब विस्तारा माइलस्टोन के फायदे बंद करने वाला है. 
 

नौंवा बदलाव- बैंक खाते से जुड़ा चेंज
अप्रैल महीने की पहली तारीख से भारतीय स्टेट बैंक (SBI) और पंजाब नेशनल बैंक (PNB) समेत अन्य कई बैंक ग्राहकों के सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस से जुड़े नियम संशोधित करने जा रहे हैं. बैंक द्वारा खाताधारक के मिनिमम बैलेंस के लिए सेक्टर वाइज आधार पर नई लिमिट तय होगी और न्यूनतम बैलेंस खाते में न होने की स्थिति में फाइन लगाया जा सकता है. 
 

दसवां बदलाव- Toll Tax में इजाफा
नेशनल हाईवे अथॉरिटी (NHAI) ने आज यानी 31 मार्च की आधी रात से टोल टैक्स की दरों में बढ़ोतरी कर सकता है, जिसका सीधा असर आपकी हाइवे यात्रा पर पड़ सकता है. रिपोर्ट्स की मानें, तो एनएचएआई ने 1 अप्रैल से विभिन्न टोल प्लाजा पर बढ़ी हुई दरें लागू करने का आदेश जारी किया है. इसके मुताबिक, लखनऊ से गुजरने वाले हाईवे पर हल्के वाहनों के लिए टोल 5 रुपये से बढ़ाया जा सकता है. वहीं भारी वाहनों के लिए यह बढ़ोतरी 20 से 25 रुपये तक हो सकती है. लखनऊ-कानपुर, अयोध्या, रायबरेली और बाराबंकी जैसे व्यस्त राजमार्गों पर स्थित कई टोल प्लाजा पर ये नई दरें लागू की जा सकती हैं. इसके अलावा दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और एनएच-9 से गुजरने वाले यात्रियों को भी टोल टैक्स के तौर पर ज्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं.