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7th Pay Commission: इस राज्य के 10 लाख कर्मचारियों को सरकार का तोहफा, DA में बढ़ोतरी का ऐलान

सरकार ने 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत बढ़ोतरी का ऐलान किया है. कर्मचारियों के लिए 4 फीसदी महंगाई भत्ता और पेंशनर्स के लिए 4 फीसदी महंगाई राहत बढ़ाया जाएगा.

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7th Pay Commission
7th Pay Commission

गुजरात के सरकारी कर्मचारियों को मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने बड़ा तोहफा दिया है. राज्‍य के सीएम ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान किया है. जनवरी 2024 से राज्‍य सरकार के कर्मारियों का महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) 4 प्रतिशत बढ़ाया जाएगा. राज्यसेवा और पंचायत सेवा और अन्य के 4.71 लाख कर्मचारियों और 4.73 लाख पेंशनभोगियों को इस बढ़ोतरी का लाभ दिया जाएगा.

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सरकार ने 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत बढ़ोतरी का ऐलान किया है. कर्मचारियों के लिए 4 फीसदी महंगाई भत्ता और पेंशनर्स के लिए 4 फीसदी महंगाई राहत बढ़ाया जाएगा. बढ़ा हुआ वेतन अगले महीने से अकाउंट में क्रेडिट हो सकता है. अगर इन कर्मचारियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता अगस्‍त में जारी किया जाता है, तो 6 महीने का जोड़कर महंगाई भत्ता कर्मचारियों के अकाउंट में भेजा जाएगा, जिसे 3 किस्‍तों में जारी किया जाएगा. 

बकाया का कितना भुगतान करेगी सरकार 
अगर 6 महीने के डीए बकाया को देखें तो गुजरात सरकार को कर्मचारियों को एरियर के एवज में कुल 1129.51 करोड़ रुपये का भुगतान करना है. यह पेमेंट तीन किस्‍त में किया जाएगा. इसका मतलब है कि कर्मचारियों के अकाउंट में पैसा तीन बार में करके भेजा जाएगा. इससे सरकार पर भी भार कम होगा और कर्मचारियों-पेंशनर्स के बकाए का भी भुगतान हो जाएगा. 

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जुलाई के लिए भी बढ़ा था महंगाई भत्ता 
इससे ठीक पहले फरवरी में गुजरात सरकार ने राज्‍य कर्मचारियों को फायदा पहुंचाने के लिए जुलाई 2023 से महंगाई भत्ता 4 प्रतिशत बढ़ाया था. इस बढ़ोतरी से 4.45 लाख कर्मचारियों और 4.65 लाख पेंशनर्स को फायदा मिला था. जुलाई 2023 से बढ़ हुए डीए को भी 3 किस्‍त में जारी किया गया था. जुलाई 2023 से फरवरी 2024 तक वेतन का भुगतान तीन किस्तों में किया गया था. 

गौरतलब है कि वित्त साल 2024-25 के लिए पूर्ण बजट पेश होने के साथ जुलाई महीने में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को डीए बढ़ोतरी की उम्‍मीद है. सरकार साल में दो बार कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करती है, ताकि महंगाई से मुकाबले के लिए कर्मचारियों को राहत मिल सके. 

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