सरकारी कर्मचारियों को जल्द मिलेगा DA का एरियर, खाते में आएंगे इतने पैसे

सरकारी कर्मचारियों (Government Employee) को लंबे समय से अपने डीए एरियर (DA) का इंतजार है. कर्मचारियों का 18 महीने का डीए बकाया है. अब खबर है कि सरकार ने कर्मचारियों को डीए का भुगतान करने का मन बना लिया है. कर्मचारी जनवरी 2020 से जून 2021 तक रोके गए डीए के भुगतान की मांग कर रहे हैं. खबरों की माने तो सरकार एक साथ डीए के दो लाख रुपये का भुगतान करने पर विचार कर रही है. हालांकि, इसपर अभी तक किसी भी तरह का आधिकारिक बयान नहीं आया है. डीए एरियर कर्मचारियों के लेवल पर निर्भर करता है.

कोविड की वजह से रोका गया था डीए

सरकारी कर्मचारियों के बकाया डीए को लेकर जोड़-घटाव चल रहा है. सरकार डीए की रकम फाइनल करने पर काम कर रही है. कहा जा रहा है कि लेवल 1 के कर्मचारियों का डीए एरियर 11880 रुपये से लेकर 37000 रुपये के बीच हो सकता है. वहीं लेवल 13 के कर्मचारियों को सरकार डीए एरियर के रूप में 1,44,200 रुपये से लेकर 2,18,200 रुपये तक दे सकती है. सरकार ने कोविड की महामारी की वजह से कर्मचारियों का डीए रोक दिया था.

मार्च में हुई थी बढ़ोतरी

कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी में एआईसीपीआई (AICPI) के आंकड़ों के आधार पर होती है. 2022 में AICPI के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी हुई है. इसकी वजह से सरकार कर्माचारियों का डीए 4-5 फीसदी तक बढ़ा सकती है. फिलहाल 34 फीसदी डीए मिल रहा है और अगर इसमें 4 फीसदी की भी बढ़ोतरी होती है, तो ये 38 फीसदी हो जाएगा.

इससे पहले सरकार ने मार्च में ही कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी की थी, तब तीन फीसदी डीए बढ़ाया गया था. यह वित्तीय सहायता सैलरी स्ट्रक्चर का हिस्सा होती है. सरकार की कोशिश होती है कि महंगाई बढ़ने के बाद भी कर्मचारियों के जीवन स्तर पर किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पड़े.

कितना बढ़ेगा डीए

कहा जा रहा है कि सरकार 1 जुलाई से महंगाई भत्ते (DA Hike) में बढ़ोतरी कर सकती है. वैसे भी देश में महंगाई ने हालत खराब रखी है. देश में थोक महंगाई दर (WPI Inflation) 15.88 प्रतिशत पहुंच गई है और खुदरा महंगाई दर 7.04 फीसदी है. अगर सरकार महंगाई के आंकड़े को देखते हुए चार फीसदी भी कर्मचारियों के डीए में इजाफा करती है, तो 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को इसका फायदा मिलेगा.

एक अनुमान के मुताबिक अभी किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी अगर 18,000 रुपये है, तो 34 फीसदी के हिसाब से उसका महंगाई भत्ता 6,120 रुपये बनता है. अब अगर ये 38 फीसदी होता है तो कर्मचारी को 6,840 रुपये का महंगाई भत्ता मिलेगा. इस तरह से उन्हें सालाना सैलरी 8,640 रुपये ज्यादा मिलेंगे. 7th Pay Commission के तहत कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये होती है.

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