केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गुड न्‍यूज, 18 महीने के महंगाई भत्ता बकाया को लेकर भेजा गया प्रस्‍ताव

केंद्रीय कर्मचारियों (Employees) और पेंशनर्स (Pensioners) के 18 महीने डीए (Dearness Allowance) बकाया को लेकर एक नया अपडेट सामने आया है. कर्मचारियों को यह बकाया जारी किया जा सकता है. यह DA बकाया जनवरी 2020 से जून 2021 तक का है. अगर मंत्रालय इसमें बढ़ोतरी करती है तो कर्मचारियों की सैलरी (Employees Salary) में एक बड़ी बढ़ोतरी देखी जा सकती है. 

दरअसल, भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के महासचिव मुकेश सिंह ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) को पत्र लिखा है और कहा है कि महामारी के दौरान सरकारी कर्मचारियों और रिटायर्ड लोगों का रोका गया भत्ता अब वापस करना चाहिए. उन्‍होंने कोविड-19 के दौरान इनके योगदान और देश के प्रयासों का समर्थन करने में उनकी भूमिका पर जोर दिया. 

18 माह के डीए को लेकर चर्चा 
प्रस्‍ताव में लिखा गया है कि 25 जनवरी को केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ते (डीए) के बकाया को लेकर विस्‍तार से चर्चा की गई है. ये बकाया 18 महीने की अवधि से संबंधित हैं, जिसके दौरान डीए और महंगाई राहत (डीआर) भुगतान को महामारी में वित्तीय तनाव के कारण निलंबित कर दिया गया था. 

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बजट में जारी हो सकता है बकाया डीए 
भेजे गए प्रस्‍ताव में मुकेश सिंह ने कहा कि मैं चुनौतीपूर्ण समय के दौरान सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के महत्‍वपूर्ण योगदान को उजागर करना चाहूंगा. उनका अटूट समर्पण और कड़ी मेहनत आवश्‍यक सेवाओं के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने और देश की लड़ाई का समर्थन करने में सहायक थी. उन्‍होंने कहा कि कोविड के समय रोकी गई तीन किस्‍तों को आगामी बजट में जारी करने के अनुरोध करता हूं. 

बकाया का भुगतान संभव नहीं 
देश की वित्तीय हालत सुधरने के बाद वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने पहले संकेत दिया था कि नकारात्मक के कारण चुनौतीपूर्ण वित्तीय वर्ष 2020-21 से बकाया का भुगतान करना संभव नहीं माना जा रहा है. 

कितना बढ़ सकता है महंगाई भत्ता 
गौरतलब है कि केंद्र सरकार कर्मचारियों और पेंशनर्स को मौजूदा समय में सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत 46 फीसदी महंगाई भत्ता दे रही है. उम्‍मीद की जा रही है कि इस बार भी जनवरी के बाद कर्मचारियों को 4 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ोतरी (4% DA Hike) का तोहफा मिल सकता है. अगर ऐसा होता है तो पेंशनर्स और कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़कर 50 फीसदी हो जाएगा.