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7th Pay Commission: 7 लाख कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले... बढ़ने वाली है सैलरी, इस राज्य में सरकार ने खोला खजाना!

7th Pay Commission : कर्नाटक में राज्य कर्मचारी लंबे समय से 7वां वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की डिमांड कर रहे थे और अगस्त में कर्मचारी संघ ने हड़ताल की योजना भी बनाई थी. इस बीच सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है.

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कर्नाटक सरकार राज्य में लागू करेगी 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें!
कर्नाटक सरकार राज्य में लागू करेगी 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें!

कर्नाटक (Karnataka) की सरकार ने अपने राज्य कर्मचारियों के लिए खजाना खोल दिया है और बड़ा तोहफा दिया है. दरअसल, सरकार ने सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशों को लागू करने का फैसला किया और सोमवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया. इसके लागू होने के साथ ही कर्मचारियों की सैलरी में बंपर इजाफा (Salary Hike) देखने को मिलेगा. हालांकि, इसे लागू करने से सरकारी खजाने पर भारी भरकम बोझ बढ़ेगा. 

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CM आज कर सकते हैं ऐलान
पीटीआई की रिपोर्ट में आधिकारिक सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि सोमवार को हुई कर्नाटक मंत्रिमंडल की बैठक में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला किया गया है और इसे एक अगस्त 2024 से लागू किया जाएगा. इसके बाद कर्मचारियों की सैलरी भी बढ़ जाएगी. सूत्रों ने ये भी बताया कि राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया मंगलवार को विधानसभा में सात लाख से अधिक राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन वृद्धि के बारे में घोषणा कर सकते हैं.

कर्मचारियों ने बनाई थी हड़ताल की योजना
Karnataka में सरकारी कर्मचारियों की ओर से लंबे समय से 7वां वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशों को लागू करने की डिमांड की जा रही थी. इसे लेकर कर्नाटक राज्य सरकार कर्मचारी संघ द्वारा अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की योजना बनाए जाने की खबर के बाद सरकार की ओर से ये गुड न्यूज आई है. सिद्धारमैया सरकार (Siddaramaiah Govt) ने ये फैसला करते हुए कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है. 

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सरकारी खजाने पर 17440 करोड़ का बोझ!
रिपोर्ट के मुताबिक, कर्नाटक सीएम सिद्धरमैया के इस फैसले से जहां राज्य कर्मचारियों को फायदा होगा और उनकी सैलरी में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, तो वहीं राज्य सरकार के खजाने पर भारी बोझ पड़ने वाला है. पूर्व मुख्य सचिव के सुधाकर राव (Sudhakar Rao) की अध्यक्षता वाले सातवें वेतन आयोग ने सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन में 27.5 प्रतिशत बढ़ोतरी की सिफारिश की है. अनुमान जताया गया है कि इसे लागू करने के बाद सरकारी खजाने पर सालाना 17,440.15 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. 

ये है Salary Hike का फुल कैलकुलेशन
कर्नाटक के राज्य कर्मचारियों की सैलरी में बीते साल भी जोरदार इजाफा किया गया था, जब प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने 2023 में कर्मचारियों को अंतरिम 17 फीसदी वेतन वृद्धि (Salary Hike) को तोहफा दिया था. अब ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि सिद्धारमैया सरकार इसमें 10.5 फीसदी सैलरी हाइक जोड़ सकती है. इसके बाद कर्नाटक सरकार के तहत काम करने वाले कर्मचारियों की सैलरी सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार मूल वेतन में 27.5 फीसदी बढ़ जाएगी. 

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