7th Pay commission: केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा देने की तैयारी में सरकार, जल्द हो सकता है बड़ा ऐलान

केंद्रीय कर्मचारियों (Central Employees) को सरकार होली से पहले बड़ा तोहफा दे सकती है. खबर है कि सरकार आने वाले 15 दिनों में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) पर बड़ा फैसला ले सकती है. कर्मचारी अपने डीए में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं. माना जा रहा है कि एक मार्च को होने वाली कैबिनेट की बैठक में सरकार डीए में बढ़ोतरी पर फैसला ले सकती है. हालांकि, अभी इस पर किसी भी तरह का आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. अगर सरकार डीए में इजाफा का ऐलान करती है, तो कर्मचारियों को जनवरी-फरवरी का एरियर भी मिलेगा. 

लाखों कर्मचारियों को होगा फायदा

कर्मचारी संगठन 4 फीसदी DA/DR Hike की आस लगाए हैं. अगर ऐसा होता है तो उनका महंगाई भत्ता 38 फीसदी से बढ़कर 42 फीसदी हो जाएगा और केंद्रीय कर्मियों की सैलरी बंपर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. अगर सरकार होली से पहले महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी का फैसला लेती है, तो फिर इसका फायदा करीब 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 63 लाख पेंशनर्स को होगा. बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा डीए/डीआर में सालाना जनवरी की शुरुआत से जुलाई महीने के अंत तक बढ़ोतरी करने का नियम रहा है. हालांकि, बीते कुछ वर्षों में इसमें देरी देखने को मिली है. 

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सैलरी में कितना होगा इजाफा?

पिछले साल सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में चार फीसदी का इजाफा किया था. इस बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों का डीए 34 फीसदी से बढ़ाकर 38 फीसदी हो गया था. अगर सैलरी के हिसाब से देखें तो यदि किसी केंद्रीय कर्मचारी का बेसिक-पे 1,8000 रुपये है, तो 38 फीसदी के हिसाब से 6,840 रुपये का महंगाई भत्ता बनता है. वहीं अगर ये डीए 42 फीसदी हो जाता है तो कर्मचारी का डीए बढ़कर 7,560 रुपये हो जाएगा.

सैलरी स्ट्रक्चर का हिस्सा होता है डीए

अधिकतम बेसिक-पे के हिसाब से देखा जाए, तो 56,000 रुपये के आधार पर महंगाई भत्ता 21,280 रुपये बनता है. अब इसमें चार फीसदी की बढ़ोत्तरी के हिसाब से देखा  जाए, तो ये उछलकर 23,520 रुपये हो जाएगा. ऐसे में मिनिमम बेसिक सैलरी वाले कर्मचारियों को हर महीने 720 रुपये और सालाना 8,640 रुपये का लाभ होगा.  

वहीं मैक्सिमम बेसिक सैलरी वाले कर्मचारियों के वेतन में हर महीने 2,240 रुपये की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जो सालाना 26,880 रुपये होगी.   महंगाई भत्ता (DA) सरकारी कर्मचारियों की सैलरी स्ट्रक्चर का हिस्सा होता है. सरकार हर छह महीने में डीए में बदलाव करती है.