7th Pay Commission: साल के आखिरी महीने की शुरुआत...केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा दोहरी खुशी! आया बड़ा अपडेट

साल 2022 खत्म होने वाला है और नए साल की तैयारियां शुरू हो गई हैं. ऐसे में साल के आखिरी इस दिसंबर महीने में सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को दोहरी खुशखबरी दे सकती है. कर्मचारियों को उम्मीद है कि साल खत्म होते-होते सरकार उनकी मांगों पर राहत भरा फैसला ले सकती है. इनमें 18 महीने का बकाया DA और फिटमेंट फैक्टर में इजाफे की मांग शामिल है. 

कई दौर की बातचीत हो चुकी
केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से कोरोना काल में रोके गए उनके 18 महीने के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) और पेंशनभोगियों को मिलने वाले डीआर (Dearness Relief) के भुगतान की मांग कर रहे हैं. इसके साथ ही कर्मचारियों की दूसरी मांग फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी की है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो इस संबंध में सरकार संबंधित विभागों के साथ कई दौर की बातचीत कर चुकी है और जल्द इस पर बड़ा ऐलान किया जा सकता है. हालांकि, सरकार की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक टिप्पणी या बयान जारी नहीं किया गया है. 

DA एरियर और फिटमेंट फैक्टर पर फैसला संभव
अगर सरकार इन दोनों मांगों पर कोई फैसला लेती है, तो यह केंद्रीय कर्मचारियों के लिए दोहरी खुशी होगी. खबरों की मानें तो केंद्रीय कर्मचारियों को भी उम्मीद है कि वित्त मंत्रालय उन्हें अगले साल का इंतजार नहीं कराएगा और दिसंबर के आखिर तक उनकी मांगों पर फैसला ले सकता है. ऐसा होने पर कर्मचारियों की सैलरी में बंपर इजाफा देखने को मिलेगा. गौरतलब है कि इस फैक्टर का केंद्रीय कर्मियों को मिलने वाले वेतन में अहम रोल होता है. यह कर्मचारी के भत्तों के अलावा उनकी बेसिक सैलरी (Base-Pay) और फिटमेंट फैक्टर के आधार पर तय किया जाता है.

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इतना बकाया है महंगाई भत्ता
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 18 महीनों का महंगाई भत्ता देश में कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ने के चलते होल्ड कर दिया गया था. ये DA जनवरी 2020 से जून 2021 तक का पेंडिंग है. अब जबकि कोरोना का प्रकोप थम चुका है और इससे जुड़ी पाबंदियों को भी हटा लिया गया है, तो ऐसे में कर्मचारियों को अपना बकाया डीए मिलने की आस बढ़ गई है. ऐसा कहा जा रहा है कि सरकार इन कर्मचारियों को डीए एरियर की राशि उनके  सैलरी बैंड के अनुसार मिलेगी.

Fitment को लेकर ये मांग
केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन तय करने में Fitment Factor की भूमिका होती है और बढ़ोतरी से सैलरी में भी वृद्धि देखने को मिलती है. फिलहाल, यह 2016 से 2.57 गुना दिया जा रहा है, लेकिन केंद्रीय कर्मी इसे बढ़ाकर 3.68 गुना किए जाने की मांग कर रहे हैं. अगर सरकार इस मांग पर विचार करती है, तो फिर कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले हो जाएगी. आखिरी बार जब इस फैक्टर को बढ़ाया गया थी, तो कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 6000 रुपये से सीधे 18,000 रुपये हो गई थी. वहीं अब इसमें वृद्धि होती है, तो फिर न्यूनतम बेसिक पे 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये हो जाएगा.