7th pay commission: केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा तोहफा, डीए को लेकर जल्द हो सकता है बड़ा ऐलान

केंद्र सरकार (Central Government) इस महीने के आखिरी में केंद्रीय कर्मचारियों (Central Employees) को तोहफा दे सकती है. सरकार सितंबर महीने के आखिरी में केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में इजाफा (DA Hike) करने का ऐलान कर सकती है. कर्मचारी अपनी सैलरी में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं. उम्मीद जताई जा रही है कि दशहरे से पहले सरकार अपने कर्मचारयों को त्योहार का गिफ्ट दे देगी. हालांकि, अभी तक सरकार की तरफ से डीए में बढ़ोतरी को लेकर कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है.

हर 6 महीने पर होता है बदलाव

केंद्र सरकार हर छह महीने पर अपने कर्मचारियों के डीए में बदलाव करती है. इससे पहले मार्च 2022 में सरकार ने कर्मचारियों के डीए में तीन फीसदी का इजाफा किया था. इसके बाद से केंद्रीय कर्मचारियों को 34 फीसदी की दर से डीए मिल रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो सरकार इसबार चार फीसदी तक डीए में इजाफा कर सकती है.

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इस दिन हो सकता ऐलान

28 सितंबर, 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की अध्यक्षता कैबिनेट की बैठक होने वाली है. माना जा रहा है कि इस बैठक में ही केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी को लेकर फैसला लिया जा सकता है. हालांकि, सरकार की तरफ इसको लेकर कोई भी आधिकारिक रूप से बयान अब तक नहीं आया है.

इस आधार पर तय होता है डीए

सरकार ने ये जरूर साफ कर दिया है कि फिलाहल आठवां वेतन आयोग नहीं आएगा. जिस AICPI के आंकड़े के आधार पर डीए तय किया जाता है, उसके भी आंकड़े आ गए हैं. जुलाई में AICPI 129.2 अंक रहा है. इस वजह से उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में चार फीसदी का इजाफा कर सकती है.

सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला डीए उनकी वित्तीय सहायता सैलरी स्ट्रक्चर का हिस्सा होता है. इस फैसले पर मुहर लगने पर 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के साथ 65 लाख पेंशनर्स को फायदा मिलेगा. केंद्रीय कर्मचारियों को एक अक्टूबर से बढ़े हुए महंगाई भत्ते के साथ वेतन मिलने की उम्मीद है. 

कितनी बढ़ेगी सैलरी?

अगर सरकार डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी का फैसला करती है तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में जोरदार इजाफा देखने को मिलेगा. कैलकुलेशन के अनुसार, अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी अगर 18,000 रुपये है, 34 फीसदी के हिसाब से उसका महंगाई भत्ता 6,120 रुपये बनता है. वहीं 38 फीसदी के हिसाब से यह बढ़कर 6,840 रुपये हो जाएगा.