सरकारी कर्मचारियों को मिलेंगे 8000 करोड़, बिना ब्याज एडवांस की सौगात

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मांग बढ़ाने के लिए सोमवार को कई घोषणाएं की हैं. केंद्र सरकार सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए फेस्टिवल एडवांस स्कीम लेकर आई है. जिसके तहत केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों को 10 हजार रुपये एडवांस मिलेंगे. 

वित्त मंत्री ने कहा कि अर्थव्यवस्था में डिमांड बढ़ाने के लिए ये कदम उठाया गया है. स्पेशल एडवांस स्कीम के तहत केंद्र और राज्यों के सभी कर्मचारियों को 10-10 हजार रुपये करके एडवांस मिलेंगे. यह ब्याज मुक्त एडवांस होगा. कर्मचारियों को यह एडवाांस प्रीपैड रुपे डेबिट कार्ड पर मिलेगा. कर्मचारियों को ये पैसे 10 किस्तों में वापस करनी होगी.

निर्मला सीतारमण ने कहा कि एक अनुमान के मुताबिक केंद्र के कर्मचारियों 4000 करोड़ रुपये मिलेंगे. अगर राज्य अपने यहां यह स्कीम लागू करते हैं तो फिर 4000 करोड़ रुपये की रकम राज्यों को मिलेंगे. इस तरह कुल 8000 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय का प्लान है. यह 31 मार्च 2021 तक उपलब्ध रहेगा. यह प्रीपेड रुपे कार्ड के रूप में दिया जाएगा. 

हालांकि कर्मचारी इस एडवांस को कैश के रूप में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. इसे डिजिटल माध्यम से खर्च करना होगा. सरकार का मानना है कि जब कर्मचारी 8000 करोड़ रुपये खर्च करेंगे तो इससे मांग बढ़ेगी और ईमानदार व्यापार को बढ़ावा को मिलेगा. सरकार का सारा फोकस मांग बढ़ाने पर है. 

उन्होंने कहा कि अगर कर्मचारी 31 मार्च 2021 तक इस स्कीम का लाभ नहीं उठाते हैं तो फिर कार्ड एक्सपायर हो जाएगा. यानी उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी. कर्मचारियों को इस स्कीम का लाभ 31 मार्च 2021 से पहले उठाना होगा. 

ये भी पढ़ें:

• वित्त मंत्री की PC Live: इकोनॉमी में मांग को बढ़ाने के लिए LTC कैश बाउचर्स स्कीम जैसे कई ऐलान
• मुआवजा विवाद हल करने को GST काउंसिल की आज फिर मीटिंग, क्या बनेगी बात?