रिटायरमेंट की उम्र पर बड़े फैसले की तैयारी, अमेरिका-यूरोप के मॉडल पर विचार

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) देश में कर्मचारियों की रिटायरमेंट (Retirement Age) की उम्र को बढ़ाने के पक्ष में है. EPFO ने अपने विजन डॉक्यूमेंट में इस बात का जिक्र किया है. भविष्य निधि संगठन का कहना है कि रिटायरमेंट की उम्र को बढ़ाने के लिए अन्य देशों के अनुभव के मुताबिक विचार किया जा सकता है. इससे पेंशन सिस्टम को मजबूत करने में मदद मिलेगी. फिलहाल 6 करोड़ से अधिक लोग EPFO से जुड़े हैं. जून 2022 के महीने में EPFO ने कुल 18.36 लाख नए सदस्य भी जोड़े हैं.

अमेरिका में रिटायरमेंट की उम्र

इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार, EPFO ने अपने विजन 2047 के डॉक्यूमेंट में कहा है कि देश में रिटायरमेंट की उम्र को बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है. अभी भारत में रिटायरमेंट की उम्र 58 से 65 साल है. प्राइवेट कंपनियों में रिटायरमेंट की उम्र 58 साल है. वहीं, सरकार ने कई विभागों में रिटायरमेंट की उम्र 65 साल तय कर रखा है.

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भारत में रिटायरमेंट की उम्र अमेरिका और यूरोप के देशों से कम है. यूरोपीय यूनियन में रिटायरमेंट की उम्र 65 साल है. वहीं, इटली, डेनमार्क और ग्रीस में ये 67 साल है. अमेरिका में कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र 66 साल है.

14 करोड़ हो जाएगी बुजुर्गों की आबादी

रिपोर्ट के अनुसार, साल 2047 तक भारत बुजुर्गों की बड़ी आबादी वाला देश बन जाएगा. उस वक्त 60 साल से अधिक उम्र वाले लोगों को संख्या 14 करोड़ तक हो जाएगी. इस वजह से पेंशन फंडो पर दबाव बढ़ जाएगा. इस वजह से EPFO ने रिटायरमेंट की उम्र को बढ़ाने पर विचार करने को कहा है. अगर रिटायरमेंट की उम्र बढ़ जाएगी, तो लंबी अवधि में EPFO और दूसरे फंडों में अधिक पैसे जमा होंगे. इससे पेंशन सिस्टम पर दबाव कम पड़ेगा और महंगाई के असर को भी कम करने मदद मिलेगी.

6 करोड़ से अधिक सब्सक्राइबर

EPFO के 6 करोड़ से अधिक सब्सक्राइबर हैं और यह 12 लाख करोड़ रुपये के अधिक के पेंशन और प्रोविडेंट फंड का प्रबंधन करता है. खबर के अनुसार, EPFO अपने प्लान में पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) को शामिल करेगा. PFRDA केंद्र सरकार की राष्ट्रीय पेंशन योजना का संचालन करता है.

नेशनल सांख्यिकी ऑफिस (NSO) की 2021 की रिपोर्ट के अनुसार, देश में 60 और उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों की आबादी 2021 में 138 मिलियन (13 करोड़ 80 लाख) थी. 2031 में ये आंकड़ा 194 मिलियन (19 करोड़ 40 लाख) तक पहुंच सकता है.