केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं में से एक अटल पेंशन योजना (APY) को लेकर विवाद शुरू हो चुका है. कांग्रेस ने इस योजना का एक बेकार स्कीम बताया है, तो वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने इस स्कीम पर जवाब दिया है. निर्मला सीतारमण ने जयराम रमेश के बयान की आलोचना की है.
अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana) एक ऐसी स्कीम है, जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर ध्यान में रखकर डिजाइन की गई है. यह इस तरह की पहली योजना है, जिसके तहत गारंटीड पेंशन दिया जाता है. असंगठित क्षेत्र के श्रमिक इस योजना के तहत निवेश पर 60 साल के बाद गांरटीड 1000, 2000, 3000, 4000 और 5000 रुपये का मंथली पेंशन पा सकते हैं.
अटल पेंशन योजना को लेकर क्यों खड़ा हुआ विवाद?
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश (Jairam Ramesh) ने मंगलवार को कहा कि यह स्कीम मोदी सरकार की नीति निर्माण का एक उपयुक्त प्रतिनिधित्व है, जिसका कुछ ही लाभ वास्तव में लोगों तक पहुंच रहा है. एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि अटल पेंशन योजना से बाहर होने वाले तीन में से करीब 1 ऐसे हैं, जिनका अकाउंट बिना उनके स्पष्ट अनुमति के खोला गया था.
83% लोग 1000 रुपये से कम पाते हैं पेंशन
रमेश ने कहा कि करीब 83 फीसदी ग्राहक 1000 रुपये के न्यूनतम स्लैब में हैं, क्योंकि इसके लिए मासिक योगदान कम है और यह लाभार्थियों द्वारा "किसी का ध्यान नहीं" जाता है. रमेश ने कहा कि ग्राहकों के लिए रिटर्न की राशि बहुत आकर्षक नहीं है क्योंकि यह एक निश्चित आय पेंशन है, जो बढ़ती महंगाई के हिसाब से कम है.
अटल पेंशन योजना एक कागजी शेर
अटल पेंशन योजना एक बहुत ही खराब तरीके से डिजाइन की गई योजना है. यह एक कागजी शेर है, जिसमें लोगों को इसमें भाग लेने के लिए लोगों को धोखा देने और मजबूर करने के लिए अधिकारियों की आवश्यकता होती है. उन्होंने कहा कि यह लोगों तक पहुंच भी नहीं पा रही है.
निर्मला सीतारमण ने दिया जवाब
इस मीडिया रिपोर्ट में भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICSSR) के हालिया नमूना अध्ययन का हवाला दिया गया है. वहीं इस योजना को लेकर निर्मला सीतारमण ने जवाब दिया कि अटल पेंशन योजना गरीबों और निम्न मध्यम वर्ग के लिए सब्सिडी वाली स्कीम है. सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में निर्मला सीतारमण ने कहा कि अटल पेंशन योजना को बेहतर ढंग से डिजाइन की गई है. इस योजना के तहत प्रीमियम का भुगतान ऑटोमैटिक हो जाता है. इसके अलावा, हर साल इसे जारी रखने का निर्णय ले सकते हैं या बंद कर सकते हैं. यह रिटायरमेंट के लिए सेविंग स्कीम है.
निर्मला सीतारमण ने कहा कि एपीवाई के तहत कम से कम रिटर्न 8% दिया जाता है. यह एक गारंटीड रिटर्न है. भारत सरकार इसके तहत किसी भी कमी को पूरा करने के लिए पीएफआरडीए को सब्सिडी का भुगतान करती है. साथ ही यह योजना उच्च पेंशन का भी भुगतान करती है.