सरकार कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) के नियमों में कई बड़े बदलाव करने के मूड में है. अगर ये नए नियम लागू हुए तो बेसिक सैलरी के साथ सभी भत्तों को मिलाकर EPF काटा जाएगा, जिससे टेक होम सैलरी कम हो जाएगी.
'टाइम्स ऑफ इंडिया' की खबर के मुताबिक, सरकार ने नए नियमों का ड्राफ्ट बनाकर अंदरूनी तौर पर उसे सर्कुलेट भी कर लिया है. कुछ साल पहले इन नए नियमों का ड्राफ्ट बनाया गया था, लेकिन इंडस्ट्री चैंबरों के विरोध के बाद इन नियमों को लागू नहीं किया गया था क्योंकि इससे कंपनियों पर आर्थिक बोझ ज्यादा पड़ता.
सरकार की योजना उन कंपनियों को भी EPF के दायरे में शामिल करने की हैं, जहां कर्मचारियों की संख्या 20 से कम है. EPF नियमों के मुताबिक, फिलहाल वहीं कंपनियां इसके दायरे में आती हैं, जिनके कर्मचारियों की संख्या कम-से-कम 20 है.
जानिए सरकार EPF में क्या-क्या बदलाव चाहती है-
-कर्मचारियों के 12 फीसदी EPF योगदान का नियम नहीं रहेगा, लेकिन कंपनियों को इतना शेयर देना होगा.
-बेसिक सैलरी पर EPF काटने की बजाय, बेसिक सैलरी में सभी भत्ते जोड़ने के बाद पूरी सैलरी पर EPF काटा जाए.
-उन कंपनियों को भी EPF के दायरे में लाया जाए, जिनमें 20 से कम कर्मचारी हैं.