50 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी

केन्द्र सरकार के 50 लाख कर्मचारियों और 30 लाख पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खबर. सरकार उनके महंगाई भत्ता (डीए) को बढ़ाकर उसे बेसिक पे में मिलाने जा रही है. 7वें वेतन आयोग के संदर्भ में यह कदम उठाया जा सकता है और कैबिनेट इस पर जल्दी ही फैसला कर सकती है.

अंग्रेजी अखबार 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' के मुताबिक इससे 50 लाख कर्मचारियों और 30 लाख पेंशन भोगियों को वेतन आयोग द्वारा अंतरिम राहत देने का रास्ता खुल जाएगा. लोकसभा चुनाव के पहले यह घोषणा की जा सकती है जिससे आचार संहिता से बचा जा सके. केंद्र सरकार के कर्मचारियों की यूनियनें मांग कर रही हैं कि डीए को 100 प्रतिशत बढ़ाने के अलावा सरकार वेतन का भी पुनरीक्षण करे और उसे बेसिक पे में मिला दे. उन्होंने इसके लिए महंगाई का तर्क दिया है.

अभी तक यह परंपरा चली आ रही है कि डीए जब बेसिक पे के 50 प्रतिशत से अधिक हो जाता है तो उसे उसमें मिला दिया जाता है. ऐसा करने से कर्मचारियों को फायदा होता है क्योंकि उन्हें कई तरह के भत्ते बेसिक पे के आधार पर ही मिलते हैं.

एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि अगर डीए को बेसिक पे में मिला दिया जाता है तो कर्मचारियों के वेतन में 30 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी हो जाएगी.

पांचवें वेतन आयोग के समय पर 50 प्रतिशत डीए को बेसिक पे से मिला दिया गया था लेकिन छठे आयोग के समय ऐसा नहीं किया गया. केन्द्र सरकार अगले महीने डीए में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने जा रही है. ऐसा लगातार दूसरी बार होगा. यह बढ़ोतरी पहली जनवरी से लागू होगी.